ठाणे : ठाण्यातील वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागवण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पालिकेने स्वत:चे शाई धरण बांधावे यासाठी राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्र घेतला होता. चार वर्षांपूर्वी पालिका निवडणुकीत शिवसेनेनेही स्वतंत्र शाई धरणाचे आश्वासन दिले होते. महत्वाचे म्हणजे पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रमुख विरोधी राष्ट्रवादी राज्यात एकत्र सत्तेवर असल्याने शाई धरणाला संजीवनी मिळण्याची आशा होती; मात्र पालिका निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या तरी हालचाली दिसत नाहीत.
ठाणे महापालिकेला मंजूर झालेले शाई धरण ठाण्याच्या राजकारण्यांनी गंभीरपणे घेतलेले नव्हते. जो खर्च दहा वर्षांपूर्वी ४५२ कोटी ७५ लाख होता. तो आता हजार कोटींपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. २०१६ साली शहराची २२ लाख लोकसंख्या असेल आणि त्यासाठी ४०५ द.ल.ली. पाण्याची आवश्यकता लागेल, असे नियोजन होते. मात्र त्यापूर्वीच शहराची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आणि पाण्याची मागणी पाणी ४६० द.ल.ली. पर्यंत पोहोचली. आता शहराची लोकसंख्या २५ लाखांपेक्षा जास्त असून पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विशेष म्हणजे पालिकेकडे स्वत:चे जलाशय नाही. त्यामुळे चढ्या दराने पाणी विकणाऱ्या एमआयडीसी आणि मुंबई महापालिकेकडे हात पसरण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.
ठाणे महापालिकेने ५ मार्च २००८ रोजी ४५२.७५ कोटी रुपयांच्या शाई धरणाला मान्यता दिली होती. अगदी सुरुवातीला जलसंपदा विभागाने या धरणासाठी ४५२ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित धरला होता. परंतु २००९ पर्यंत हे काम कागदावरच राहिल्यामुळे हा खर्च ८०० कोटींपर्यंत पोहोचला आणि हा खर्च परवडत नसल्यामुळे यातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय महापलिकेने घेतला. त्यानंतर या कामाची जबाबदारी एमएआरडीएने उचलली. मात्र त्यानंतर एमएमआरडीएने ठाणे जिल्ह्यातील काळू धरणाच्या कामाला सुरुवात केली, शाई आणि काळू या मोठ्या प्रकल्पांना येणारा खर्च लक्षात घेता एकाचवेळी हे दोन्ही प्रकल्प करणे अशक्य असल्याचे सरकारला कळवले. तसेच पत्र पालिकेला पाठवून शाई धरणाच्या कामातून अंग काढून घेतले होते.
दरम्यान, महापालिकेने स्वत:चे शाई धरण बांधावे, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी वेळोवेळी केली. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गेल्या पालिका निवडणूक प्रचारात ठाणेकरांना शाई धरणाचे आश्वासन दिले होते. आता हे दोन्ही विरोधी पक्ष एकत्रित सत्तेत असल्याने शाई धरणास चालना मिळण्याची शक्यता होती. परंतु नवे सरकार येऊन वर्ष झाले आणि पालिका निवडणूक जवळ आली तरी अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही.
अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करावीठाणेकरांची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेने आणि दोनही मंत्र्यांनी पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेनेदेखील हक्काच्या धरणासाठी आगामी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, महापौर नरेश म्हस्के आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे केली आहे.