युद्धाचा फटका: रासायनिक खतांची दरवाढ शेतकऱ्यांच्या बोकांडी, दरात १०.८४ ते ८५.७१ टक्क्यांची वाढ

रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी नायट्रोजन, अमोनिया, पोटॅश, सल्फर, फॉस्फोरिक ॲसिड या मूलभूत घटकांची आवश्यकता असते. पण, युद्धामुळे या विविध घटकांचे दर १७ ते ६०० टक्क्यांनी वाढले आहेत.

-सुनील चरपे, नागपूर इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धामुळे रासायनिक खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध घटकांचे दर जागतिक पातळीवर १७ ते ६०० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याचा परिणाम देशांतर्गत खत उत्पादन व त्यांच्या दरावर झाले आहेत. विविध खतांच्या दरात १०.८४ ते ८५.७१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने आगामी खरीप हंगामात पिकांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे.

रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी नायट्रोजन, अमोनिया, पोटॅश, सल्फर, फॉस्फोरिक ॲसिड या मूलभूत घटकांची आवश्यकता असून, भारताला सर्व घटक मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागतात. 

युद्धामुळे होर्मुझ समुद्रधुनी बंद असल्याने मध्य पूर्वेकडील देशांमधून भारतात होणारा युरियाचा ४० टक्के, अमोनिया ३० टक्के, पोटॅश ९० टक्के, सल्फर ७६ टक्के तर फॉस्फोरिक अॅसिडचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी घटला आहे. 

चीनने सल्फर व फॉस्फोरिक ॲसिडच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिणामी, जागतिक पातळीवर या घटकांच्या दरांमध्ये १७ ते ६०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रासायनिक खतांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी न्युट्रिएन्ट बेस सबसिडी (एनबीएस) देते. 

युद्धामुळे सरकारला नायट्रोजन (युरिया) वगळता फॉस्फरस व पोटॅशियमच्या सबसिडीत १२ टक्क्यांची म्हणजेच ४१,५३४ कोटी रुपयांची वाढ करावी लागली आहे. दुसरीकडे, खतांच्या दरांमध्ये वाढ झाल्याने पिकांचा उत्पादन खर्च वाढणार असून, खतांची टंचाई देखील निर्माण होण्याची शक्यता जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केली आहे.

सबसिडीत २० हजार कोटींची वाढ

केंद्र सरकारने खतांच्या सबसिडीसाठी सन २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये १,८६,४६० कोटी तर २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये १,७०,८०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात नायट्रोजनच्या १,१६,८०५ तर फॉस्फरस व पोटॅशियमच्या ५४ हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा समावेश आहे. सरकारला फॉस्फरस व पोटॅशियमची सबसिडी किमान २० हजार कोटी रुपयांनी वाढवावी लागणार आहे.