व्हर्टिकल स्लम उभे राहण्याची भीती

ठाणे शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी नागपूर आणि पुणे शहरांच्या धर्तीवर २०१४ मध्ये एसआरए योजना ठाण्यामध्ये आणण्यात आली.

- अजित मांडके

ठाणे शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी नागपूर आणि पुणे शहरांच्या धर्तीवर २०१४ मध्ये एसआरए योजना ठाण्यामध्ये आणण्यात आली. ठाणे महापालिका हद्दीत एसआरडी योजना अपयशी ठरल्याने त्यातील शिल्लक प्रकल्पसुद्धा या नव्या एसआरए योजनेत समाविष्ट केले. त्यानुसार आजघडीला एसआरएच्या ठाणे कार्यालयाकडे १०० च्या आसपास प्रस्ताव सादर झाले आहेत.

ठाण्यात एसआरएअंतर्गत १०० प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यापैकी सद्य:स्थितीत २७ प्रकल्प हे अद्याप प्राथमिक अवस्थेत असून ६७ प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. या ६७ प्रकल्पांपैकी ५५ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. याच ५५ प्रकल्पांमध्ये, एसआरडीअंतर्गत केलेल्या १७ प्रकल्पांचासुद्धा समावेश आहे. हे १७ प्रकल्पही कालांतराने एसआरए प्रकल्पात वर्ग केले होते. ठाण्यात १२ हजार ५०० कुटुंबांना आतापर्यंत या प्रकल्पाचा लाभ झालेला आहे. परंतु, जेव्हापासून या योजनेचे कार्यालय ठाण्यात सुरू झाले आहे. तेव्हापासून नव्याने केवळ ८ ते १० प्रस्तावच आल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेत २६९ चौरस फुटांचीच घरे मिळत असल्याने विकासकही पुढे येताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या योजनाही रेंगाळल्या आहेत. या योजनेतून केवळ तीन एफएसआय मिळत असल्याने त्याचा फायदा होत नसल्याने या योजनांना घरघर लागली आहे.

सध्या ठाण्यातील कोपरी, ठाणे शहर, वागळे आणि घोडबंदरच्या काही भागापर्यंत एसआरए योजनेची व्याप्ती वाढली आहे. परंतु, इतर ठिकाणी विकासकांना होणारा लाभ हा कमी असल्याने त्यांनी या शहरातील इतर भागांकडे पाठ फिरवली आहे. दरम्यान मुंबई, ठाण्यासारख्या भागात काहीसे अपयश आल्यानंतर तसे अपयश इतर महापालिकांच्या ठिकाणी येऊ नये म्हणून राज्यपातळीवर मॅरेथॉन चर्चा सुरू होत्या. त्यानुसार मुुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही ३०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, चार एफएसआय मिळावा, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यानुुसार यासंदर्भातील सूचना, हरकती आदींसह इतर सर्व सोपस्कार पूर्ण झालेले आहेत. आता यासंदर्भातील केवळ अधिसूचना काढणे शिल्लक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. असे असतानाच आता नव्या राज्य सरकारने ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याची घोषणा केली आहे. आता ही घोषणा म्हणून मान्य करण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु, खरंच ही योजना राबविणे शक्य आहे का? याचा विचार या सरकारने किंवा संबंधित खात्याने केला आहे का? याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

कमीतकमी ६५० प्रतिहेक्टर घनतेनुसार या योजनेचा विचार जरी केला तरी त्याठिकाणी ४ एफएसआय देऊन योजना राबविणे अशक्यच होणार आहे. यासाठी किमान सातचा एफएसआयची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तरीसुद्धा ही योजना यशस्वी होईलच असे नाही. कारण यासाठी विकासक पुढे येतील का? याचाही अभ्यास करणे गरजेचे असून काही प्राधिकरणांनी तो सुरूही केला आहे. ६५० प्रतिहेक्टर घनतेनुसार या योजनेचा विचार केला गेला तर, ५०० चौरस फुटांची घरे बांधण्यासाठी कमीतकमी एक हेक्टर जागेचा वापर त्याठिकाणी केला जाणार आहे. या जागेत ३५ हजार रिहॅबचा एरिया म्हणजेच पुनर्वसनांची घरे बांधली जाऊ शकतात. आणि विकासकाला केवळ ५ हजार सेलबेल एरिया शिल्लक राहू शकतात. त्यामुळे हीच मोठी अडचण ठरणार असून त्यासाठी विकासक पुढे येताना दिसणार नाहीत. किंबहुना या योजनेचा विचारही ते