- मुरलीधर भवारकल्याणडोंबिवली महापालिकेच्या ५७ शाळा आहे. या शाळा मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तामिळ माध्यमाच्या आहेत. या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी व खाजगी इंग्रजी शाळेच्या तुलनेत मुलांच्या शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणाकरिता महापालिकेने ३१ शाळा डिजिटल केल्या आहेत. महापालिका शाळेतील पटसंख्या वाढवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात एकूण ५७ शाळांपैकी ३१ शाळेतील विद्यार्थी डिजिटल शिक्षणाच्या मार्गावर असले तरी उर्वरीत २६ शाळा डिजिटल झालेल्या नाही. त्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.महापालिकेच्या शाळेत सर्वसामान्यांची मुले शिक्षण घेतात. ज्यांना खाजगी इंग्रजी शाळेतील शिक्षणाची फी परवडत नाही. त्यांची मुले महापालिकेच्या शाळेतून शिक्षण घेतात. सामान्यांचाही ओढा आजच्या काळात इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे जास्त आहे. गेल्या दहा वर्षातील महापालिका शाळांच्या विद्यार्थी संख्येवर नजर टाकली तर यापूर्वी महापालिकेच्या ७४ शाळा होत्या. त्यात ११ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. शाळांची संख्या रोडावत गेली. आजच्या घडीला महापालिकेच्या केवळ ५७ शाळा सुरु असून त्यात ९ हजार ५०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.डिजिटल स्क्रीनवर पाठ्यपुस्तकातील धडे, गणिते शिकवले जातात. विज्ञान विषयाशी संबंधित प्रयोग व आकाशगंगा निरीक्षण हे विषय शिकवले जातात. मुले डिजिटल होत असली तरी शाळेच्या इमारतीही सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे. सर्वशिक्षा अभियानातून आलेल्या निधीतून महापालिका शाळांची देखभाल, दुरुस्ती करते. काही ठिकाणी दुमजली इमारती बांधून शाळा सुसज्ज करण्यात आलेल्या आहेत. ज्या गावांमध्ये अद्याप विकास झालेला नाही. त्या गावातील शाळांमध्ये विद्यार्थी दाटीवाटीने एका वर्गात शिक्षण घेतात. काही शाळा पावसाळ््यात गळक्या आहेत. त्याचबरोबर काही शाळांच्या वर्गात अडगळीचे सामान ठेवण्यात आलेले आहे. एकीकडे शाळा डिजिटल होत असली तरी या समस्याही सोडवणे आवश्यक आहे. काही शाळेत पाण्याची व्यवस्था नसल्याने त्याठिकाणी स्वच्छतागृहे अस्वच्छ आहेत. विद्यार्थ्यांसह महिला शिक्षकांची परवड होते. शाळांना सुरक्षा रक्षक हवेत त्याची वानवा आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वेळेवर पुरवले जात नाही. दरवर्षी शालेय साहित्य पुरवण्यास विलंब होतो. मागच्या वर्षी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने शालेय साहित्याचा विषय बारगळला होता. यंदाही आचारसंहितेमुळे शालेय साहित्य पुरवण्याचा विषय रखडला आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार शालेय साहित्य मुलांनी खरेदी करून त्याचे बिल शाळेत सादर केल्यास त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडण्यात आलेली आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक सहलीच्या विषयावर आयुक्तांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे वार्षिक सहलीचा विषय प्रलंबित आहे. शैक्षणिक वर्ष संपुष्टात येऊन उन्हाळ््याची सुट्टी लागली तरी हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षाची सहल होणारच नाही. त्यासाठी २५ लाखांंचा खर्च केला जाणार होता.प्रोटीन बार की चिक्की वादात मुले उपाशीशिक्षण मंडळ सभापतींनी मुलांना प्रोटीन बार पुरवण्याचा विषय मंजूर केला होता. कारण चिक्कीच्या नावाखाली मुलाना केवळ शेंगदाण्याचा कूट दिला जातो व त्यात प्रोटीन्स नसतात, असे लोकप्रतिनिधींचे मत आहे. मात्र स्थायी समिती सभापतींनी मुलांना प्रोटीन्स बारऐवजी चिक्कीच पुरवणे आवश्यक असल्याचे मत मांडलेले आहे. त्यामुळे चिक्की की प्रोटीन्स बारवर एकमत झालेले नाही. लोकप्रतिनिधींच्या हितसंबंधामुळे विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत.२४ शाळा अधांतरीच...२७ गावे महापालिकेत जून २०१५ मध्ये समाविष्ट केली गेली. या गावातील २४ शाळा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात होत्या. या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून पाठवला गेला. तसेच लोकप्रतिनिधींही त्यांचा पाठपुरावा केला. त्याला चार वर्षे उलटून गेली तरी हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे या २४ शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी आहे. जिल्हा परिषदेकडून काही अर्थसाहाय्य केले जात नाही. महापालिकेकडे या शाळा हस्तांतरित झालेल्या नसल्या तरी या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात मागच्या वर्षी थेट लाभ जमा करण्यात आले होते.
मोडक्या इमारतींमध्ये डिजिटल शाळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 21, 2019 02:55 IST