विकासाचा निर्धार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांचा स्वतंत्र नगरपालिकेकरिता संघर्ष सुरू असताना

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांचा स्वतंत्र नगरपालिकेकरिता संघर्ष सुरू असताना आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या गावांच्या विकासाकरिता ४० कोटी रुपयांची कामे करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनी शनिवारी शिलकी अर्थसंकल्प महासभेला सादर केला. त्यावर, येत्या बुधवारी महासभेत चर्चा होऊन त्यास मंजुरी दिली जाणार आहे. सन २०१७-१८ चा ११ लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी ३ मार्चला स्थायी समितीला सादर केला होता. आता सभापती म्हात्रे यांनी १९९९ कोटी १३ लाख ५७ हजाररुपये उत्पन्न आणि १९९९ कोटी १ लाख ६ हजारांचा खर्च अपेक्षित असणारा अर्थसंकल्प महासभेत सादर केला.महापालिका क्षेत्रातून बाहेर पडण्यासाठी २७ गावांमधील सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा संघर्ष सुरू असताना आणि भीषण पाणीटंचाईमुळे असंतोष असलेल्या या गावांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. शासन अनुदानातून ४० कोटी रुपयांची कामे येथे केली जाणार आहेत. विकास आराखड्यानुसार प्रमुख रस्ते तयार करणे, दिवाबत्ती, एलईडी हायमास्ट बसवणे, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नाले बांधणे, पाणीपुरवठा योजना सुधारण्यासाठी जलवाहिन्या टाकणे, नवीन जलकुंभ बांधणे, मध्यवर्ती ठिकाणी भव्य उद्यान व पार्क तयार करणे, मध्यवर्ती ठिकाणी १ हजार आसन क्षमतेचे सभागृह उभारणे, विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत अभ्यासिका तयार करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणे आदी कामे केली जाणार आहेत. महापालिकेच्या माध्यमातून जलनि:सारण व्यवस्थेसाठी ६ कोटी, पाणीपुरवठा ११ कोटी, नगरसेवक निधी ७ कोटी ३५ लाख, तर स्थायी समितीच्या माध्यमातून या गावांतील नगरसेवकांच्या कामांसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. असे ३४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. १३ वर्षांपूर्वी २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली. या गावांलगत असलेली चोळे, खंबाळपाडा, कांचनगाव ही गावे महापालिका क्षेत्रातच राहिली. त्या गावांतील आरक्षित जमिनीवर कोणतीही अतिक्रमणे झाली नाहीत, याचा बोध २७ गावांनी घ्यायला हवा. महापालिकाच गावांचा विकास करू शकते, अशी खात्री सभापती म्हात्रे यांनी दिली. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यापेक्षा अधिक निधी मिळणार असल्यामुळे या भागातून १०० टक्के करभरणा व्हावा, यासाठी तेथील नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही म्हात्रे यांनी केले. (प्रतिनिधी) उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्तांची विक्रीमहापालिकेच्या धूळखात पडलेल्या अनेक मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देणे, दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मैदानांचा वापर करणाऱ्या संस्थांकडून व्यावसायिक दृष्टिकोनातून शुल्क आकारणे आणि वापराविना पडलेल्या महापालिकेच्या मालमत्तांची थेट विक्री करणे, असे काही मार्ग स्थायी समितीने उत्पन्नवाढीकरिता सुचवले आहेत.