पोलीस आयुक्तालय होऊनही भूमिपुत्रांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष

संघटनांचा संताप : जमिनीच्या व्यवहारातून अनेकांची फसवणूक

मीरा रोड : मीरा-भाईंदरमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक केल्याच्या तसेच गैरप्रकाराने जमिनी बळकावल्याच्या अनेक तक्रारी असूनही मीरा-भाईंदर-वसई विरार पोलीस आयुक्तालयात त्यांना न्याय दिला जात नसल्याचा संताप स्थानिकांच्या संघटनांनी व्यक्त केला आहे. पोलीस आयुक्तालय झाल्याने आणि त्यातही आयुक्तपदी सदानंद दातेंसारखे ज्येष्ठ अधिकारी लाभूनही भूमिपुत्रांना न्याय मिळत नसेल तर आयुक्तालय कशाला हवे? असा सवाल संघटनांनी केला आहे.

मीरा-भाईंदरमधील बहुतांश जमिनी या स्थानिक आदिवासी, आगरी, कोळी, ख्रिस्ती व सोमवंशीय पाठारे समाजाच्या होत्या व आहेत. मुंबईला लागून असल्याने मीरा- भाईंदरमधील जमिनींना सोन्याचे भाव आले आणि राजकारण्यांसह बिल्डरांनी जमिनी घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु काही राजकारणी, बिल्डरांनी भूमिपुत्रांच्या अज्ञानतेचा, विश्वासाचा गैरफायदा घेत खोट्या स्वाक्षऱ्या करणे, नियमबाह्य अनोंदणीकृत मुखत्यार पत्र, बनावट कागदपत्रे, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने परस्पर जमीन व्यवहाराची नोंदणी करून घेणे आदी प्रकार केले. काहींनी बळजबरी कब्जा केला. कवडीमोलाने जमिनी घेण्यापासून अनेकांना मोबदलाही दिला गेला नाही अशा तक्रारी आहेत. हे सर्व करताना काही राजकारणी व बिल्डरांनी पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला हाताशी धरून भूमिपुत्रांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली. अगदी पोलीस ठाण्यापासून पोलीस आयुक्तांपर्यंत तक्रारी होऊनही कार्यवाही केली जात नाही. गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. संबंध नसलेले तांत्रिक मुद्दे मुद्दाम उपस्थित केले जातात.

महापालिका अधिकाऱ्यांनाही हाताशी धरून बांधकाम परवानगी मिळवल्या जातात व बांधकामे केली जातात. स्वतः कोट्यवधींची माया गोळा करताना ज्यांच्या जमिनी घेतल्या त्या भूमिपुत्रांना मोबदला दिला नाही. दिलाच तर तो कवडीमोलाने दिला. पोलीस आणि पालिका स्तरावर अनेक तक्रारी होत असूनही भूमिपुत्रांऐवजी भूमाफियांना पाठीशी घालण्याचे काम या यंत्रणा करत असल्याचे आरोप गंभीर आहेत.

पोलीस जर राजकारणी व धनदांडग्याची चाकरी करत भूमिपुत्रांवर अन्याय करणे थांबवणार नसतील तर भूमिपुत्रांसाठी रस्त्यावर उतरू. त्याची जबाबदारी पोलिसांची असेल. पोलीस आयुक्तालय झाले आणि दातेंसारखे ज्येष्ठ अनुभवी आयुक्त लाभले जेणे करून भूमिपुत्रांना न्याय मिळेल अशा आशा होत्या. पण त्या फोल ठरल्या असून पोलीस आयुक्तालय चुलीत घालायचे काय?
    - ॲड. सुशांत पाटील, सचिव, आगरी एकता समाज

काही पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी भूमिपुत्रांना न्याय देण्याऐवजी काही राजकारणी व बिल्डरांच्या घरी पाणी भरत भूमिपुत्रांवर अन्याय केला आहे. त्यांना देशोधडीला लावले आहे. या विरोधात पालिका आयुक्तांना निवेदने दिली असून, पोलीस आयुक्तांनाही भेटणार आहोत. अन्यथा पोलीस व पालिकेविरुद्ध आंदोलने करू.
    - सचिन घरत, पदाधिकारी, स्थानिक भूमिपुत्र संघटना     आणि मराठी एकीकरण समिती