क्लस्टरला मंजुरी नाहीच; पालकमंत्र्यांकडून फसवणूक

आचारसंहितेच्या आधी एका तरी क्लस्टरचा नारळ फुटावा, असा आग्रह धरणाऱ्या पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणेकरांची दिशाभूल केल्याचा आरोप ठाणे मतदाता जागरण अभियानने केला आहे.

ठाणे : आचारसंहितेच्या आधी एका तरी क्लस्टरचा नारळ फुटावा, असा आग्रह धरणाऱ्या पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणेकरांची दिशाभूल केल्याचा आरोप ठाणे मतदाता जागरण अभियानने केला आहे. शासनाने १७ सप्टेंबर रोजी क्लस्टरसंदर्भात सूचना व हरकती मागविल्या असून कोणत्याही प्रकारची तत्त्वत: मान्यता दिलेली नाही. हे सत्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अभियान जनजागृती करणार आहे.
क्लस्टरसंदर्भात नागरिकांनी सूचना, हरकती या एकगठ्ठा न देता वैयक्तिक स्वरूपात कोकण भवनला सादर कराव्यात, असे आवाहनदेखील अभियानने केले. क्लस्टर योजनेतील किसननगर यूआरपीच्या किसननगर आणि जयभवानीनगर या दोन सबक्लस्टरचे प्लॅन आणि नकाशे यांना तत्त्वत: मान्यता दिली असल्याची घोषणा शिंदे यांनी १८ सप्टेंबरला केली होती. यामध्ये ठाणेकरांना मालकी हक्काचे घर मिळणार, असेही सांगितले होते. किसननगर हे सर्वात मोठे क्लस्टर असून अस्तित्वात असलेली जागा आणि प्रस्तावित विकास यांचा अभ्यास करून सर्व योजना तयार केली असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. यामुळे डीपी रोडचादेखील विकास होणार असून रस्त्यांचे नेटवर्क मजबूत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, क्लस्टरला कोणत्याही प्रकारची तत्त्वत: मान्यता नसून केवळ सूचना आधी हरकतींसाठी १७ सप्टेंबर रोजी ही अधिसूचना काढली आहे, अशी माहिती संजीव साने यांनी दिली. मात्र, तिचा आधार घेऊन पालकमंत्र्यांनी मतांसाठी ठाणेकरांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
>मालकीचे घर मिळणार नाहीच
नगरविकास खात्याचे कार्यासन अधिकारी अशोक खांडेकर यांच्या सहीने १७ सप्टेंबर रोजी राजपत्रात नागरिकांसाठी एक सूचना प्रकाशित केली आहे. त्यावर एक महिन्याच्या आत म्हणजे १६ आॅक्टोबरपर्यंत नागरिकांनी हरकती व सूचना सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे देण्याचे आवाहन केले आहे. जनतेच्या हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यात मूळ नोटिफिकेशन जे ५ जुलै २०१७ रोजी जाहीर झाले आहे, त्यात अनेक बदल करण्याची विनंती पालिकेने केली होती. त्यातील काही योग्य सूचना होत्या, पण महत्त्वाची सूचना म्हणजे ‘मालकीचे घर मिळावे’ ही सूचना शासनाने फेटाळली आहे, (लीजची मूळ तरतूद कायम आहे) हरकत घेण्यासाठी सूचना १७ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यात या मालकीच्या घराबाबत उल्लेखही नाही. परंतु, पालकमंत्री व आयुक्त ३०० चौरस फुटांचे घर मालकी हक्काने मिळेल. जमीन लीजची असेल, अशी घोषणा कशी करू शकतात? ही जनतेची दिशाभूल असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
घरांचे क्षेत्र नक्की किती? : मूळ योजनेत ३२३ चौ. फुटांचे घर होते, ते ३०० चौ. फुटांचे कसे झाले? यातही बिल्टअप की कार्पेट, याचा खुलासा झालेला नाही. तोही महापालिकेने करावा, अशी मागणी केली. पुनर्विकास करताना, त्रिपक्षीय करार करताना महापालिकेनेदेखील सहभागी व्हावे, अशी मागणी केली असून यावर जनजागृती करणार असल्याचे अभियानाचे पदाधिकारी संजीव साने, डॉ. चेतना दीक्षित, उन्मेष बागवे आणि अनिल शाळीग्राम यांनी सांगितले.