डोंबिवलीतील कारखानदारांच्या गळ्यात सीईटीपी केंद्रांचे घोंगडे

अद्ययावत करण्यास एमआयडीसीची परवानगी; दोन वर्षे वाया गेल्याने खर्चही वाढला

- मुरलीधर भवार कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसीतील रासायनिक सांडपाणी केंद्रे (सीईटीपी) अद्ययावत करण्यासाठी निविदा काढण्यात दोन वर्षे वाया गेली आहेत. मात्र, आता ही केंद्रे कारखानदारांनीच अद्ययावत करावीत, अशी सूचना एमआयडीसीने केली आहे. सध्या एका केंद्राला त्यासाठी परवानगीचे पत्रही एमआयडीसीने दिले आहे.कापड उद्योगांमधील रासायनिक सांडपाण्यावर फेज-१ मधील सीईटीपी केंद्रात प्रक्रिया केली जाते. त्याची क्षमता १६ दशलक्ष लीटर इतकी आहे. तर, फेज-२ मधील १.५ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या सीईटीपीमध्ये रासायनिक कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या रासायनिक पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. या दोन्ही सीईटीपी केंद्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी मार्च २०१८ मध्ये १०० कोटींचा आराखडा तयार केला होता. सीएचटूएम ही अमेरिकन कंपनी ही केंदे्र अद्ययावत करणार होती. १०० कोटींपैकी ७५ टक्के एमआयडीसी तर २५ टक्के खर्च हा कारखानदारांकडून वसूल केला जाणार होता. सीईटीपी केंद्रे अद्ययावत करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवल्याचे भासवण्यात आले. मात्र, आजच्या घडीला १०० कोटींचा खर्च १६२ कोटींच्या घरात गेला. त्यामुळे कारखानदारांचा हिश्शाची रक्कम वाढली. ही प्रक्रिया राबवण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळेच खर्च वाढत केला. वाढलेला खर्च पेलवणार नाही, असे लक्षात येताच एमआयडीसीने सीईटीपी केंद्रांचे अद्ययावत करण्याचे काम आता कारखानदारांनीच करावे, असा निर्णय घेतला आहे.फेज-१ मधील प्रक्रिया केंद्रास एमआयडीसीने परवानगीचे पत्र दिले आहे. तर, फेज-२ मधील केंद्राबाबत अद्याप पत्र दिलेले नाही. कारखानदार सीईटीपी अद्ययावत करणार असतील त्यासाठीच्या निधीच्या हिश्शाचे स्वरूप वेगळे असणार आहे. २५ टक्के खर्चाचा हिस्सा कारखानदार, केंद्र सरकार ५० टक्के, एमआयडीसी २० टक्के तर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पाच टक्के खर्च दिला जाणार आहे.२०१८ मध्ये फेज-१ मधील सीईटीपी केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी ४४ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. आता त्यात जवळपास १० कोटींची वाढ होणार आहे. तर, फेज-२ मधील केंद्रासाठी सहा कोटींचा खर्च होणार होता. तो आता १० कोटी खर्च करावा लागणार आहे. शेवटी दिरंगाई व वेळकाढूपणाचा खर्च कारखानदारांना सहन करावा लागणार आहे.‘एमआयडीसीने तेव्हा केली अडवणूक’फेज-२ मधील केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी ३५ लाखांचा कृती आराखडा तयार केला होता. त्यावेळी एमआयडीसीने अडवणूक केली होती. आता पुन्हा कारखानदारांकडेच हे काम आले आहे. आधीच कारखानदारांनी तयारी दर्शवली होती. तेव्हाच परवानगी दिली असती तर वेळ वाया गेला नसता. अद्ययावतीकरण पूर्ण झाले असते. शिवाय वाढीव खर्चही झाला नसता, याकडे ‘कामा’ संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी लक्ष वेधले आहे.