योजनेच्या ब्ल्यू प्रिंटचा पाणी विभागालाच थांगपत्ता नाही

ज्या वेळेस सरकार किंवा पालिका एखादी मोठी योजना शहरात राबविते तेव्हा त्याची कागदपत्रे, डिझाईन्स, ब्ल्यू प्रिंट तयार केली जाते. जेणेकरुन भविष्यात कुठली अडचण आल्यास ती सोडवण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. ती समस्या नेमकी कुठे आहे हे निश्चित कळू शकते. मात्र उल्हासनगर म्हणजे गोंधळ असे समीकरणच झाले आहे. जेव्हा ३०० कोटीची पाणीयोजना राबविली गेली त्याची ब्ल्यू प्रिंटच पाणीपुरवठा विभागाकडे नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे जलवाहिन्यांचे जाळे, व्हाल्व, मुख्य जलवाहिनी, त्यांचा मार्ग याचा थांगपत्ता पालिका अभियंत्यासह कर्मचाऱ्यांनाही लागत नाही. ठप्प पडलेली योजना सुरू झाल्यावर कशी पूर्ण होणार असा प्रश्न विभागासमोर आहे. या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आ. ज्योती कालानी यांनी करून मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असले तरी अद्याप तिलाही मुहूर्त मिळालेला नाही.महापालिकेकडे स्वत:चा स्रोत नाही उल्हासनगर पालिकेकडे स्वत:ची पाणीपुरवठा योजना नसल्याने त्यांना एमआयडीसीवर अवलंबून राहावे लागते. पालिकेची पाणी बिलाची थकबाकी वाढल्याने एमआयडीसीकडून अनियमित व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असला तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणत दुप्पट पाणीपुरवठा होऊनही शहरात पाणी टंचाई कायम आहे. जलकुंभ भरत नसल्याने नाईलास्तव ८० टक्के नागरिकांना थेट जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. दबंग नगरसेवकांचा पाणी पुरवठा वितरणात हस्तक्षेप वाढल्याने त्याचा परिणामही पाणीपुरवठयावर होत असल्याची प्रतिक्रीया अधिकारी देतात. तत्कालीन अधिकारी वादात पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी तत्कालिन शहर अभियंता माधव जवादे, कार्यकारी अभियंता सावकारे, कलई सेलवन, गिरगावकर यांच्यासह सहकारी अभियंत्यांनी मेहनत घेतली.मात्र त्या दरम्यान योजनेत मोठया प्रमाणात अनियमिता दिसून आल्याने भ्रष्टाचाराचा आरोप होत आहे. त्यामुळे हे अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे. १२७ कोटीची योजना ३०० कोटीवर नेण्यात यांनी अहम भूमिका वठविल्याचेही बोलले जात आहे.टँकरवर दोन कोटींचा खर्च पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यावर शहर टँकरमुक्त करण्याची युतीची घोषणा कधीच हवेत विरुन गेली. आजही टँंकरवर दीड ते दोन कोटीचा खर्च करण्यात येत आहे. टँंकरची पळवापळवीही कायम असून एका प्रभागात दिवसाला २७ टँंकर फेऱ्याची नोंद आहे. तर त्यांनी अर्धा अधिक फेऱ्या बनावट दाखविल्या जात असून श्रीमंतांच्या घरी व बांधकामाच्या ठिकाणी टँंकर जात असल्याचा आरोप स्वाभिमान संघटनेने करून तसे पुरावे पालिकेला दिले होते. मात्र अद्यापही कारवाई झालेली नाही. ‘कोणार्क’ला काळ्या यादीत टाका३०० कोटीच्या पाणीपुरवठा योजनेत अनियमितता असल्याचे उघड झाले आहे.मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून नगरसेवकांनी महासभेत कोणार्क कंपनीच्या कामावर अविश्वास दाखवत काळया यादीत टाकण्याची मागणी वेळोवेळी केली. मात्र पालिका प्रशासनाने कंपनीला पाठीमागे घातल्यानेच योजना ठप्प पडून शहरात पाणीटंचाई निर्माण झाल्याची टीका होत आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही चौकशी सुरू झाली नसून कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा सशंय नागरिक व्यक्त करीत आहेत. जलकुंभावर सीसीटीव्ही कॅमेरे : उन्हाळ्यात शहराला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. कपातीमुळे पाणी पळविण्याच्या घटना सर्रास घडल्या आहेत. अखेर तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी जलकुंभांना पोलीस संरक्षण देत सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. आठवडयातून दोन वेळेस तेही अर्धा ते एक तास पाणी मिळत होते. तर झोपडपट्टी भागातील नागरिकांची तहान हातपंपाच्या दूषित पाण्यावर भागविली जात होती. आजही हीच परिस्थिती शहरात आहे. झोपडपट्टी भागात अर्धातास तर लालचक्की, जिजामाता गार्डन, लेफर्स कॉलनी, साई बलराम दरबार, नेहरू चौक, सी ब्लॉक, आनंदनगर, नेताजी चौक,भाटिया चौक, नेताजी गार्डन व उच्च वर्गीय विभागात दिवसाला ३ ते ४ तास पाणी पुरवठा होतो.