मीरारोड - मीरा भाईंदर मध्ये सध्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे मिळवण्यासाठी काही राजकारणी यांच्या घिरट्या सुरु आहेत. त्यातूनच क्रिस्टल गृहनिर्माण संस्थाच्या अध्यक्ष तथा भाजपाच्या माजी नगरसेविकेसह तिच्या सहकारी सदस्यांना आधी अपात्र ठरवले होते. ते आदेश रद्द होऊन पुन्हा त्यांच्या अपात्रते बाबतची नव्याने कार्यवाही उपनिबंधक यांच्याकडे अंतिम टप्प्यात असताना व समितीचा कार्यकाळ संपलेला असताना त्याच समितीने पुनर्विकास साठी विकासक नियुक्ती करीता एका आलिशान हॉटेल मध्ये संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा लावली आहे .
मीरारोड पूर्वेला जुन्या पेट्रोल पंप समोर क्रिस्टल गृहनिर्माण संस्था आहे . सदर गृहसंकुल हे ६ विंगचे होते. ह्या इमारतीत भाजपाच्या तत्कालीन नगरसेविका रुपाली शिंदे - मोदी राहतात . डिसेंबर २०१८ मध्ये संस्थेची निवडणूक बिनविरोध दाखवून रुपाली मोदी सह १० जण समिती सदस्य झाले . मे २०२१ मधील व्यवस्थापक समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष बदलण्यात आले . तर मार्च २०२२ च्या समिती बैठकीत रुपाली मोदी अध्यक्ष झाल्या . जून २०२२ च्या विशेष बैठकीत इमारत पुनर्विकासचा निर्णय घेण्यात आला व त्यानुसार ६ जणांची समिती गठीत केली गेली . दुसरीकडे सदर इमारत धोकादायक ठरवत भरपावसाळ्यात जुलै २०२३ मध्ये पालिकेने पोलिसांच्या बळावर लोकांना घराबाहेर काढत इमारत रिकामी केली. अध्यक्ष मोदी व सचिव यांनी पालिकेला २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी पत्र देऊन सदर इमारत आम्ही तोडत असल्या बद्दल प्रतिज्ञापत्र दिले व इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त करून घेतली .
दरम्यान सदर कार्यकारणी विरुद्ध रहिवाश्यांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या ठाणे तालुका उपनिबंधक आदींना तक्रारी केल्या. सहकार श्रेणी २ चे अधिकारी सुधाकर राठोड यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या अहवालात २०१९ ते २०२२ काळात सलग ३ वर्ष सर्वसाधारण सभा बोलावली नाही व कर्तव्यात कसूर केली असे नमूद केले . तत्कालीन ठाणे तालुका उपनिबंधक सतीश देवकते यांनी १५ फेब्रुवारी २०२३ च्या नोटीस नुसार रुपाली मोदी सह रुकामोद्दीन , पी एम राऊत , उमेश पुत्रण व विरदी मनप्रीतसिंग यांना ५ वर्षांसाठी अपात्र का करू नये म्हणून खुलासा मागवला.
८ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाने उपनिबंधक किशन रत्नाळे यांनी रुपाली मोदी सह ५ जणांना ५ वर्षाहुन अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवले . आर एन शेख , रुपाली मोदी व उमेश पुत्रण यांनी कोकण विभागीय सहनिबंधक प्रमोद जगताप यांच्या कडे अपील केले असता जगताप यांनी १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रत्नाळे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली . तर कोकण विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी १७ जानेवारी २०२४ रोजी रत्नाळे यांचा रुपाली मोदी व संबंधित यांच्या अपात्रतेचा निर्णय रद्द ठरवत फेरचौकशी करून निर्णय देण्याचे आदेश दिले .
सध्या रुपाली मोदी व अन्य यांच्या अपात्रते बद्दल रत्नाळे यांच्या कडे चौकशी सुरु असून सुनावण्या झाल्या आहेत . १५ मे रोजी पुन्हा सुनावणी असल्याचे सांगण्यात येते . परंतु रुपाली मोदी आणि सचिव यांच्या सहीने ११ मे रोजी पय्याडे हॉटेल मध्ये इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विकासक मंजूर करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली असल्याचे पत्र देण्यात आले आहे . क्रिस्टल संस्थेचे पत्र उपनिबंधक रत्नाळे यांना तसेच सदनिका मालकांना पाठवण्यात आले आहे . २०१८ साली संगनमताने नियमबाह्य समिती गठीत केली परंतु ती समिती कायम केल्याचे पत्र मात्र उपनिबंधक कार्यालयात दिले नाही . मुळात रुपाली मोदी यांनी सोसायटीचे ४२ हजार व तत्कालीन खजिनदार यांनी सुमारे १ लाख रुपय थकवलेले असताना व ते थकबाकीदार असताना त्यांनी स्वतःची पदाधिकारी वा सदस्य म्हणून नियमबाह्य नियुक्ती करून घेतली . थकबाकीदार असून देखील मोदी सोसायटीच्या अध्यक्ष झाल्या .
२०१८ साली निवडलेल्या ह्या कार्यकारी मंडळाचा कार्यकाळ संपलेला आहे . सदर समितीने ४ वर्षे सर्वसाधारण सभा बोलावलेली नाही . संस्थेचा हिशोब दिलेला नाही . त्यांच्या अपात्रते बाबत १५ मे रोजी सुनावणी आहे . तसे असताना ११ मे रोजी विकासक नियुक्ती साठी लावलेली विशेष सर्वसाधारण सभा बेकायदा असून आर्थिक फायद्यासाठी असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी सुनीता पिंटो , माझ हुसेन , संगीता सयाजी , श्वेता कोरगावकर , प्रवीण कारवा, मनींद्रनाथ पाध्ये आदी रहिवाश्यांनी मागणी केली आहे . तसेच या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची त्यांची मागणी आहे . कोट्यवधी रुपयांचा फायदा मिळवण्यासाठी संगनमताने केलेले कटकारस्थान असून लोकसेवक पदाचा गैरवापर केला गेला आहे . या प्रकरणी भादंवि सह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाली गुन्हा दाखल करावा. त्यांना अपात्र करावे अशी मागणी सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता यांनी केली आहे .