सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेन्टबद्दल भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय; कडक शब्दांत दिला इशारा

indian government issues strict warning: कारवाई न केल्यास गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागण्याचा इशारा

indian government issues strict warning: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाढत्या अश्लील कंटेन्ट आणि आक्षेपार्ह मजकुराबाबत केंद्र सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली असून, अश्लील मजकुरावर तातडीने कारवाई न केल्यास गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.

काय आहे सरकारचा इशारा?

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Electronics and Information Technology - MeitY) जारी केलेल्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अश्लील, लहान मुलांसाठी हानिकारक (पीडोफिलिक) आणि बेकायदेशीर मजकूर पसरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आयटी कायदा २०००च्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे 'सेफ हार्बर' (कायदेशीर संरक्षण) हे अटींच्या अधीन आहे. जर या कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यात कसूर केली, तर हे संरक्षण काढून घेतले जाईल आणि त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई केली जाईल.

तातडीने कारवाईचे आदेश

केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया मध्यस्थांना त्यांच्या अंतर्गत देखरेख यंत्रणेचा (Content Moderation) पुन्हा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः लैंगिक छळ किंवा कोणाच्याही वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्या मजकुराबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो मजकूर हटवणे बंधनकारक आहे. आयटी नियम २०२१ नुसार, कंपन्यांनी अशा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तत्पर राहणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर परिणाम

जर कंपन्यांनी या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले, तर त्यांना केवळ आयटी कायद्यांतर्गतच नव्हे, तर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि इतर फौजदारी कायद्यांनुसार खटल्यांना सामोरे जावे लागेल. केंद्र सरकारने यापूर्वीही अनेक अश्लील ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनीही त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर चुकीच्या कामांसाठी होऊ नये, याची खबरदारी घेणे अनिवार्य झाले आहे. या कठोर निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात सोशल मीडियावर मजकूर पोस्ट करण्याबाबत अधिक शिस्त येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.