वर्षाकाठी दहा हजारांचा महसूल देणाºया रिक्षावाल्यांना हवीय दरमहा सात हजारांची मदत

लॉकडाऊनमुळे १८ हजार चालक हतबल; दिल्ली, आंध्र, कर्नाटकात पाच तर गुजरातमध्ये दहा हजारांची मदत

ठळक मुद्देइंधन दरवाढ तुलनेत रिक्षाचालकांना दरवर्षी आरटीओकडून दर ठरवून घ्यावा लागतो दरवाढी संदर्भात २०१७ साली खटवा आणि हकीम समिती नेमलीमागील आठ वर्षांत रिक्षाचालकांना एकदाही दरवाढ करता आली नाही

काशिनाथ वाघमारे 

सोलापूर : सर्वसामान्यांचा आधारवड म्हणून पाहिल्या जाणाºया रिक्षाचालकांची कोरोना काळात उपासमार थांबलेली नाही. दिल्ली, कर्नाटक आणि आंध्र सरकारने पाच हजारांची तर गुजरात सरकारने दहा हजारांची मदत करून रिक्षाचालकांना दिलासा दिला; मात्र वर्षाला दहा हजारांचा महसूल देणारे सोलापुरातील १८ हजार रिक्षाचालक या काळात उपेक्षित राहिले आहेत.

 सोलापूर शहरात सध्या सहा हजार रिक्षाचालक तर ग्रामीण भागात १२ हजार रिक्षाचालक आहेत. कोरोना काळात सॅनिटायझर करणे, पडदा लावणे अशा नियमांची सक्ती करून खर्च वाढवला.

एक लाख लोकसंख्येमागे ८०० परवाने देणे नियम असताना शासनाने महसूल मिळवण्याच्या नादात ‘मागेल त्याला परवाना’ देऊन रिक्षा व्यावसायिकांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा लावून दिली. या नवीन परवान्यामुळे कर्ज काढून अनेकांनी रिक्षा घेतल्या़ आज पहिल्या एक किलोमीटरला ११ रुपयांनी सुरुवात होते. मीटरप्रमाणे होणारे भाडे प्रवाशांना परवडत नाही; मात्र मागील आठ वर्षांत इंधन दरात अनेकदा वाढ झाली. एलपीजीचा दर ४० रुपये लिटर झाला आहे. सध्या रिक्षाचालक अनेक समस्यांच्या कात्रीत  सापडला आहे़ पोलीस ठाण्यांना मोजक्याच रिक्षा लावून नियम, अटी घालण्यात आल्या. घुसमट सहन करून जगणाºया रिक्षाचालकांना महाराष्ट्र सरकारकडून ना करात सवलत मिळाली, ना आर्थिक मदत मिळाली.

हकीम समितीची अंमलबजावणी कधी?
-  इंधन दरवाढ तुलनेत रिक्षाचालकांना दरवर्षी आरटीओकडून दर ठरवून घ्यावा लागतो़ दरवाढी संदर्भात २०१७ साली खटवा आणि हकीम समिती नेमली. या समितीने दरवर्षी रिक्षाचालकांना भाडेवाढीला मान्यता दिली. याची अद्याप अंमलबजावणी नाही़ 
- सोलापुरात २०१२ साली आरटीओने शेवटची दरवाढ दिली. मागील आठ वर्षांत रिक्षाचालकांना एकदाही दरवाढ करता आली नाही. जीवघेणी स्पर्धा कमी करण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये नव्याने परवाना देणे थांबवण्यासाठी त्यांनी आंदोलने केली़

रिक्षाचालकांपुढील प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत़ कल्याणकारी मंडळाचा विषय अन् तीन हजार पेन्शन देण्याचा विषयही बाजूला पडला. किमान कोरोना काळात सरकारने कर्नाटक आणि गुजरात सरकारच्या धर्तीवर मदत करावी़ शक्यच नसेल तर विविध प्रकारचा वार्षिक कर रद्द करावा अशी अपेक्षा आहे.
- महिपती पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस रिक्षा सेल

लॉकडाऊन काळात रिक्षाचालकांवर शासनाचे निर्बंध आले. ते ठिक आहे; मात्र सरकारने या काळात महिना ७५०० रुपयांची मदत द्यावी. या मदतीसाठी ५ मे आणि त्या पूर्वीपासून मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करतोय. खासगी सावकार आणि फायनान्स तगादा थांबवण्यासाठी कर्ज पुनर्गठित करावे़ 
- सलीम मुल्ला
राज्य सचिव, सीआयटी महाराष्ट्र