मोहोळ: मोठा गाजावाजा झालेल्या मोहोळ निर्मल भारत अभियान शौचालय घोटाळ्याची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात असताना जि.प.ने नेमलेल्या चौकशी समितीने प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. तपास समितीने ६० ते ७० लाखांचा गैरव्यवहार केवळ १२ लाखांवर आणला. शिवाय तपास अर्धवट स्थितीत व तपासाची आणि गुन्ह्याची माहिती अपूर्ण असल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याने समितीचा तपास संशयाच्या भोवर्यात सापडला आहे. दरम्यान, शासनाच्या पैशाच्या झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषीवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी माजी आमदार राजन पाटील यांनी केली आहे. शिवाय समितीचा तपास संशयाच्या भोवर्यात सापडल्याने जि.प.च्या समितीकडून तपास काढून घेऊन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्याकडे द्यावा, अशीही मागणी पाटील यांनी केली आहे. पंचायत समितीच्या निर्मल भारत अभियानांतर्गत २०१३-१४ मध्ये आलेल्या एक कोटी १० लाख रुपयांच्या अनुदानात बोगस लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करून ६० ते ७० लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहिती अधिकारात व बँकेच्या याद्यावरून स्पष्ट झाले होते. याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी घोटाळा झालेल्या व केलेल्या अधिकार्यांनाच समितीवर नेमले. या समितीवर उपसभापती बाळासाहेब गायकवाड यांनी संशय व्यक्त केला. मात्र समितीने अर्धवट तपासाचा अहवाल सादर केला. या घोटाळ्याचे अनुदान १९ बँकांमार्फत वाटप करण्यात आले आहे. मात्र समितीला केवळ ४ बँकांनीच माहिती दिली. उर्वरित १५ बँकांची माहिती याद्या न घेताच गैरव्यवहार १२ लाखांवर दाखवून प्रमुख घोटाळेबाजांना वगळून केवळ १४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी गटविकास अधिकारी एस. एन. आळतेकर व तपास समितीचे अध्यक्ष ए. सी. दबडे हे पोलीस ठाण्यात गेले. मात्र फिर्यादीत कोणतीच माहिती व्यवस्थित नसल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेण्यास नकार दिला. शौचालय अनुदानात गैरव्यवहार करणार्यांना योग्य शासन मिळावे, यासाठी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर अद्याप मिळाले नाही. घाई न करता सखोल चौकशी करूनच कारवाई करावी.
-----------------------
शौचालय अनुदानात गैरव्यवहार करणार्यांना योग्य शासन मिळावे, यासाठी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर अद्याप मिळाले नाही. घाई न करता सखोल चौकशी करूनच कारवाई करावी. -लक्ष्मणराव ढोबळे, आमदार
----------------------------------------
जनतेच्या नावावर स्वत:च पैसे हडप करणार्या या गंभीर प्रकरणात सीईओंनी म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. चौकशीच्या नावाखाली दोन महिने घालवूनही तपास अर्धवट ठेवल्याने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर संशय व्यक्त करण्यास जागा आहे. - राजन पाटील माजी आमदार
-----------------------------------------
सखोल तपास झाल्याशिवाय गुन्हा दाखल करू नये, तसे न झाल्यास ६ जूनला पंचायत समितीला कुलूप ठोकू आणि याबाबत जनहित याचिका दाखल करणार आहे. - बाळासाहेब गायकवाड, उपसभापती.