मनपा निवडणुकीचा रात्रीस खेळ चाले; ११.३० वाजता अपलोड झाली शपथपत्रे !

मतदारांच्या नैतिक अधिकारांचे हनन : राज्य निवडणूक आयोगाच्या ऑफलाईन कारभाराचे फलित

सोलापूर : महापालिका निवडणूक लढवणाऱ्या सर्वपक्षीय ५६४ उमेदवारांची शपथपत्रे सात दिवसानंतर ऑनलाईन जाहीर झालेली नव्हती. यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टीका केल्यानंतर शुक्रवारी रात्री साडेअकरा वाजता ही शपथपत्रे महापालिकेच्या वेबसाईटवर अपलोड झाली. राज्य निवडणूक आयोग आणि महापालिकेने गेल्या सात दिवसात सामान्य मतदारांच्या नैतिक अधिकारांचे हनन केल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली.

महापालिकेच्या गत निवडणुकीत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन होती. यंदा ही प्रक्रिया ऑफलाइन झाली. अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला २३ डिसेंबरपासून सुरुवात झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाइन अपलोड करुन घेतले नाहीत. त्यामुळे ऑफलाइन प्रक्रिया सुरू राहिली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस २ जानेवारी होता. त्यानंतर ३ जानेवारी रोजी आयोगाकडून निवडणूक रात्री उशीरा ११,३० वा. अपलोड झालेली माहिती सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून गुरुवारी पालिकेला शपथपत्रे मिळाली. गुरुवारी सायंकाळी पालिकेच्या वेबसाइटवर ही शपथपत्रे अपलोड करण्याचे काम सुरू होते.

डॉ. सचिन ओंबासे, निवडणूक निर्णय अधिकारी

अधिकाऱ्यांना उमेदवारांची माहिती आणि त्यांची शपथपत्रे भरण्यासाठी आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आले.
ही माहिती भरुन झाल्यानंतरच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पालिका प्रशासनाकडे गुरुवारी दुपारी शपथपत्रांची 'पीडीएफ कॉपी' दिली. महापालिकेच्या संगणक विभागाने दुपारनंतर माहिती अपलोड करायला सुरुवात केली होती.

उमेदवारांची शपथपत्रे जाहीर करण्यास विलंब

सोलापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीचे चित्र रविवारी स्पष्ट झाले. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची शपथपत्रे चार दिवसानंतर महापालिकेच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेली नाहीत. 'थोडं थांबा लवकरच देऊ', असे सांगत प्रशासन वेळ मारून नेत असल्याचे गुरुवारी दिसून आले.

शपथपत्र का महत्त्वाचे

शपथपत्रांमध्ये उमेदवारांची वैयक्तिक माहिती, त्यांचे शिक्षण आणि पदवी याबद्दलची माहिती असते. उमेदवाराची स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची यादी, दाखल असलेले गुन्हे याबद्दलची माहिती द्यावी लागते. या माहितीच्या आधारे अनेक मतदार या उमेदवाराला मतदान करायचे की नाही याचा निर्णय घेतात.

निवडणूक कार्यालयाबाहेर पोलिस तैनात आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यालयाबाहेर लावलेली माहिती आणि शपथपत्रे पाहण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस कसा जाणार? सर्व मतदारांनी एकाचवेळी जायचे ठरवले तर पोलिस सोडतील का? त्यामुळे मतदारांना ऑनलाइन माहिती पाहणे सोयीस्कर आहे. आयोगाने उमेदवारांसाठी ऑफलाइन प्रक्रिया राबविताना मतदारांसाठी सर्व प्रकारची माहिती ऑनलाइन कशी मिळेल याची व्यवस्था करणे आवश्यक होते. आता तुम्ही मतदारांच्या नैतिक अधिकारांचे हनन करुन ठेवले आहे. या अनुभवातून जि. प. निवडणुकीत सुधारणा व्हायला हवी, हीच अपेक्षा.
अॅड. सरोजनी तमशेट्टी, सामाजिक कार्यकर्त्या