सोलापूर : छोटे-छोटे वाळू ठेके बंद करणे...ऑनलाईन सिस्टमचा वापर..वाळू उपशाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे,वाळू माफियांवर चाप बसविणे..शासनाचे महसुली उत्पन्न वाढविणे यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या कामाची शासन पातळीवरुन दखल घेतली जात आहे. पाठीमागील वर्षाचा विचार करता गेडाम पॅटर्नमुळे वाळू लिलावातून मिळणारे उत्पन्न पाच पटीने वाढले आहे. सप्टेंबरअखेर वाळू लिलावातून ५९ कोटी रुपये मिळाले आहेत, हे विशेष.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}मुंबईत मंगळवारी उपमुख्य सचिव एस.एस. संधू यांनी सोलापुरातील या प्रणालीचे कौतुक केले. राज्यभर यानुसार वाळू लिलाव करता येईल का याचा विचार सुरू आहे. सोलापुरातील ही प्रणाली पाहण्यासाठी आजवर अहमदनगर, गडचिरोली, पुणे आदी पाच जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्यांनी पाहणी केली आहे. वाळू ठेक्यातून किती वाळू उपसली, किती वाळू उपसा करणे बाकी आहे, किती पैसे भरले, कोणत्या वाहनातून ती नेण्यात आली ही सर्व माहिती या ऑनलाईन सिस्टममुळे मिळते. यापूर्वी जिल्ह्यातील वाळू उपशाचे छोटे-छोटे ठेके काढले जात होते. मात्र जिल्हाधिकारी गेडाम यांनी याला चाप बसविला. वाळूचे छोटे- छोटे प्लॉट एकत्रित करुन लिलाव काढले जात आहेत. वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'महामायनिंग' हे सॉप्टवेअर विकसित केले आहे. या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर वाळू माफियांवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले असून, महसूलदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे. राज्यभर नव्हे तर देशभरदेखील या पध्दतीचा अवलंब होऊ शकतो. (प्रतिनिधी)
२३ लाख ब्रास वाळूचा प्रस्ताव
￭ गेल्या वेळी १९ ठिकाणांच्या २0 लाख ब्रास वाळूचा लिलाव काढण्यात आला होता. त्यापैकी ६ लाख ब्रासचा लिलाव झाला. त्यातून ५९ कोटी रुपये मिळाले. यापूर्वीचे वाळू लिलाव पाहता हा महसूल खूप मोठय़ा प्रमाणावर आहे. यातील मंगळवेढा तालुक्यातील मिरी येथील ठेका हा १.३१ लाख ब्रासचा होता. त्यातून शासनाला १७ कोटी मिळाले आहेत. हा राज्यातील सर्वात मोठा ठेका होता. या सर्व ठेक्यांची ३0 सप्टेंबर रोजी मुदत संपली आहे. आता २३ लाख ब्रास वाळू लिलाव करण्याचा प्रस्ताव आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने याला मंजुरी दिली असून विभागीय आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव आहे.