सिमेंट, धान्यावरील सहापट दंडाची सक्ती मागे

रेल्वे मंत्रालयाचा निर्णय : हुंडेकऱ्यांना दिलासा

सोलापूर : सिमेंटच्या लोडिंग अन् अनलोडिंगवर वारपेज, डॅम्ब्रेजच्या नावाखाली आकारण्यात येणाऱ्या सहापट दंडाची सक्ती अखेर रेल्वे मंत्रालयाला मागे घ्यावी लागली. या निर्णयामुळे सिमेंट कंपन्यांची लाखो रुपयांची बचत होणार आहे. सोलापूर हुंडेकरी असोसिएशनने पुकारलेल्या बेमुदत संपाला यश मिळाल्याचे असोसिएशनचे सचिव बाबुराव घुगे यांनी सांगितले.
जम्बो सायडिंग आणि बाळे येथील मालधक्क्यावर दररोज ४२ वॅगन सिमेंट, धान्य घेऊन मालगाड्या येत असतात. वॅगन रिकामे करून घेण्यासाठी हुंडेकऱ्यांना १२ तासांचा अवधी असतो. त्यावेळेत सिमेंट उतरवून न घेतल्यास पुढील प्रत्येक तासाला आणि एका वॅगनला १५० रुपये वारपेज मोजावे लागत होते. वॅगनमध्ये माल गोदामामध्ये उतरवून घेतला जातो. तोही माल विशिष्ट वेळेत उचलावा लागतो. जर ४८ तासांत वॅगनमधील आणि गोदामातून सिमेंट रिकामे केले नाही तर सहापट दंड भरावा लागत होता. कधी-कधी मालगाड्या सायंकाळी आल्या तर रेल्वे प्रशासनाने दिलेली वेळ रात्रीतच संपून जाते. माथाडी कायद्यानुसार सायंकाळी ६ नंतर मालधक्क्यावरील कामकाज बंद होते. त्यामुळे हुंंडेकऱ्यांना वॅगनमधील माल उतरवून घेता येत नाही. अवाजवी दंडाची रक्कम भरणे सिमेंट कंपन्यांना अशक्य होते. दरम्यान, सोलापूर हुंडेकरी असोसिएशनने १ जूनपासून बेमुदत संप पुकारला होता. अखेर रेल्वे मंत्रालयाने खास आदेश काढून सहापट दंडाच्या रकमेची सक्ती मागे घेतली.
-------------------------------
रेल्वेमंत्र्यांनी दिला आदेश
राज्यातील हुंडेकऱ्यांची दिल्लीत बैठक पार पडली. केंद्रीय रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा आणि रेल्वे बोर्डाचे देवी पांडे यांच्यासमोर हुंडेकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. सहापट दंडाची सक्ती मागे घेण्याबाबत गौडा यांनी आश्वासन दिले. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांमध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली. बैठकीस सोलापूर हुंडेकरी असोसिएशनचे अध्यक्ष जगदीश मुनाळे, सचिव बाबुराव घुगे, पुण्याचे किशोर तरवडे, बाळासाहेब कलशेट्टी, धिरुशेठ किराड, जसबिरसिंग आदी उपस्थित होते.