सोलापूर: महापालिकेच्या स्थायी समितीने ४५ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला, तरीही बजेटच्या प्रस्तावाबद्दल निर्णय न घेतल्यामुळे मनपाच्या इतिहासात प्रथमच बजेट करण्याचा स्थायी समितीचा अधिकार संपुष्टात आला आहे़ आयुक्तांनी देखील हे मान्य केले असून, नगरसचिवांनी हा प्रस्ताव पुन्हा आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवावा, असेही आयुक्त गुडेवार यांनी सांगितले़ आयुक्तांनी स्थायीकडे पाठविलेला कोणताही प्रस्ताव स्थायी समितीने ४५ दिवसांत आणि सर्वसाधारण सभेने ९० दिवसांत मंजूर न केल्यास त्याचे अधिकार आयुक्तांना प्राप्त होतात़ हाच नियम बजेटच्या प्रस्तावाबद्दल देखील असल्याचे आयुक्त म्हणाले़ मनपाचे बजेट आयुक्त स्थायी समितीला सादर करतात़ स्थायी समितीमध्ये यात फेरफार होऊन अंतिम मंजुरीसाठी मनपा सर्वसाधारण समितीकडे शिफारस करण्यात येते आणि मनपा सभा या बजेटवर शिक्कामोर्तब करते़ यंदा मात्र हा पायंडा मोडला आहे़ नगरसचिवांकडून स्थायी समितीमध्ये अडकलेला बजेटचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे येईल, यामध्ये काही फेरबदल करुन आयुक्त थेट मनपा सर्वसाधारण सभेकडे हा प्रस्ताव पाठवतील आणि त्यानंतर ९० दिवसांचा कालावधी पुन्हा मनपा सभेला मिळणार आहे, असे आयुक्त म्हणाले़ मात्र बजेट मंजूर होईपर्यंतचे सर्व अधिकार आयुक्तांना आहेत, त्यामुळे बजेट मंजूर झाले नसले तरी मनपा कामावर कोणताही परिणाम होत नाही़ नगरसेवकांच्या कामांसह सर्व कामे सुरू असल्याचे ते म्हणाले़ १२ वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचे रिव्हिजन नाही, ते केल्यास मालमत्ता कराचे उत्पन्न ५०० कोटींवर जाईल़ सध्या जीआयएस प्रणालीनुसार सर्व मिळकतींचा सर्व्हे करण्याचे काम सुरू असून, त्यातून देखील मनपाला चांगले उत्पन्न मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले़ मी येण्यापूर्वी एलबीटी वसुली दररोज २० लाखांच्या आसपास होती, सध्या ५० ते ६० लाखांच्या आसपास वसुली सुरू आहे़ खासगी एजन्सीकडून व्यापार्यांनी भरलेला एलबीटी कराचे विवरण तपासले जात असल्याचे आयुक्त गुडेवार म्हणाले़
-------------------------------------
आयुक्त म्हणाले़़़ व्यापार्यांनी भरलेला एलबीटी कर आणि त्यांची खाती तपासणार एलबीटी रद्द झाला नाही, शासन आदेशानुसार वसुली सुरू राहणार शहरातील अतिक्रमणे काढणार, मनपा उत्पन्न वाढविणार