भुयारी वीजवाहिन्यांचे प्रस्ताव रखडल

चिपळूण शहर : लाल फितीतील कारभाराबद्दल नागरिकांचा संताप; अरूंद रस्ते वाहतुकीला अडथळे

चिपळूण : शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या बाजूला वीजखांब उभे आहेत. अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत आहे. यानुषंगाने भुयारी वीजवाहिनीचा प्रस्ताव चिपळूण महावितरण कंपनीकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत अद्याप कोणतीच हालचाल केल्याचे चित्र पाहावयास मिळत नसल्याने हा प्रस्ताव अद्याप लालफितीत अडकला आहे. शहरातील रामतीर्थ स्मशानभूमी येथे गेल्या २ वर्षांपूर्वी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एका गाडीवर वीज वाहिनी तुटून पडल्याने मोठे नुकसान झाले होते. पुणे, मुंबईसारख्या धर्तीवर भुयारी वीज वाहिनीबाबतचा प्रस्ताव काँग्रेस शिष्टमंडळातर्फे उपनगराध्यक्ष लियाकत शाह यांच्या नेतृत्त्वाखाली महावितरण कंपनीकडे पाठविण्यात आला होता. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर होणारी वाहनांची वर्दळ यामुळे अपघात होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. शहर व परिसरातील रस्त्यावरील वीज खांबांवरील दिव्यांची देखभाल व दुरुस्ती नगर परिषद प्रशासनातर्फे केली जात आहे. यासाठी महावितरण कर्मचाऱ्यांचे सहकार्यही घेतले जात आहे. वादळी वाऱ्यामुळे वीज वाहिनी कोसळून अपघात होण्याचीही शक्यता असल्याने यावर पर्याय म्हणून भुयारी वीज वाहिनीचा प्रस्ताव पुढे आला. याअनुषंगाने या प्रस्तावावर महावितरण कंपनीकडून योग्य ती उपाययोजना व्हावी, अशी अपेक्षा काँग्रेस शिष्टमंडळाने व्यक्त केली आहे.शहरातील मुख्य ठिकाणी भुयारी वीज वाहिनी झाल्यास वीजखांबांचा अडथळाही वाहतुकीला निर्माण होणार नाही. याबाबत महावितरण कंपनीने सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रस्तावाबाबत संबंधित विभाग अद्यापही अनभिज्ञ असल्याने पावसाळ्याच्या दिवसात झाडांच्या फांद्या पडून वीज वाहिनी तुटण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. असे प्रकार टाळण्यासाठी भुयारी वीज वाहिनी जोडणीच्या प्रस्तावाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळीच उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा शहरवासियांतून केली जात आहे. पावसात अनेकवेळा वीज वाहिनी रस्त्यावर पडून गंभीर प्रसंगाला तोंड द्यावे लागते. हा प्रकार आता टळणार आहे. (वार्ताहर)महावितरणचा उपक्रम चिपळूण शहरात भुयारी गटार योजनेची चर्चा सुरू असतानाच आता शहरातील मुख्य ठिकाणी भुयारी वीज वाहिनी झाल्यास वीज खांबांचा अडथळा वाहतुकीला निर्माण होणार नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. असे झाल्यास महावितरणसाठी तो वेगळा उपक्रम असू शकेल, असे सांगण्यात येत आहे.