बैठकीचे इतिवृत्त पाच महिन्यांनी मिळाले भुयारी गटार

योजनेची डिसेंबरमध्ये झाली बैठक

 वेंगुर्ले : भुयारी गटार योजनेबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ डिसेंबर २०१३ रोजी आमदार दीपक केसरकर, वेंगुर्लेचे नगरसेवक व नागरी कृती समिती पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेली महत्त्वपूर्ण बैठक माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच दाबून ठेवली होती. मात्र, माहितीच्या अधिकारात अतुल हुले यांनी केलेल्या मागणीमुळे तब्बल ५ महिन्यांनी या बैठकीचे इतिवृत्त जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आले आहे. या बैठकीतील सर्वच मुद्दे महत्वपूर्ण असल्याने हे विषय तत्काळ शासनास अवगत करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी म्हटले आहे. वेंगुर्ले भुयारी गटार योजनेच्या विविध तक्रारी, निकृष्ट काम व निधी वाया जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीनुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी २३ डिसेंबर २०१३ रोजी खास बैठक घेतली. या बैठकीत आमदार केसरकर यांच्यासह नगरसेवक रमण वायंगणकर, प्रसन्ना कुबल, अभिषेक वेंगुर्लेकर, अवधुत वेंगुर्लेकर, सुलोचना तांडेल, पद्मिनी सावंत, नीला भागवत, सुषमा प्रभूखानोलकर, अन्नपूर्णा नार्वेकर, नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष अतुल हुले, तांत्रिक सल्लागार भूषण नाबर, भ्रष्टाचार विरोधी मंचचे अमीन हकीम, नागरिक प्रताप गावस्कर आदी उपस्थित होते. या बैठकीत आमदार केसरकर यांनी, वेंगुर्ले नगर परिषदेकडून सुरू झालेल्या भुयारी गटार योजनेच्या अनुषंगाने होत असलेल्या नुकसानीच्या वसुलीबाबत मुख्याधिकारी यांनी पालिकेच्या सदस्यांना अवगत करणार्‍या नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, यापूर्वीच पालिकेने नगर परिषद व नागरिक यांची या योजनेच्या अनुषंगाने एकत्रित बैठक घ्यावी, असे ठरावात नमूद केले आहे. या निधीच्या नुकसानीस पालिका सदस्यांचा कोणताही दोष नाही. त्यामुळे वसुलीकरिता त्यांना जबाबदार धरून नये. या योजनेच्या अनुषंगाने एक स्वतंत्र एजन्सी नेमून वेंगुर्लेकरिता ही योजना योग्य आहे की नाही, याबाबतची पडताळणी केली जावी, अशी विनंती जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. जोपर्यंत शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञ, वेंगुर्ले नगर परिषद अधिकारी, पदाधिकारी व नागरिक यांची या योजनेसंदर्भातील बैठक आयोजित के ली जात नाही, तोपर्यंत योजनेचे काम बंद ठेवण्यात यावे. ही बैठक लवकरात लवकर होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे शिफारस करावी, असे सूचविले होते. या योजनेच्या शर्तीअटींनुसार मक्तेदाराने हैड्रोलिक टेस्टही घेतली नाही. योजनेच्या कामात अनेक ठिकाणी गळती आहेत. योजनेच्या कामाबाबत पालिकेकडून घाईगडबडीत धनादेशाचे वितरण केले जाऊ नये, असे विषय आमदार केसरकर यांनी मांडले होते. या बैठकीत अतुल हुले यांनी, ही योजना नगर परिषद वेंगुर्ले यांच्याकडून मंजूर होण्यापूर्वी पालिकेने मुंबई येथे जाऊन तेथील ड्रेनेज विभागाशी संपर्क साधावा व त्यांचा अभिप्राय घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जावी, अशी सूचना केली असल्याची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांना दिली. ही योजना वेंगुर्ले शहरास आवश्यक की अनावश्यक आहे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. योजनेच्या कामाच्या ठिकाणी पालिकेचा इंजिनीयर नाही वा तसा सक्षम तांत्रिक कर्मचारी नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात पाईपलाईनच्या चेंबरमधून दरवर्षी गळती होत आहे, असे जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर स्पष्ट केले आहे. या गळतीसंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास ही बाब आणून दिल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २३ डिसेंबर २०१३ च्या बैठकीचा इतिवृत्तांत सभा संपल्यानंतर साध्या पध्दतीत व माहिती अधिकार अंतर्गत मागणी केल्यानंतर तो देण्यास वारंवार टाळाटाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍यांकडून झाली. ही टाळाटाळ हेतूपुरस्सर किं वा राजकीय दबावापोटी झाली असावी. त्यामुळे या योजनेबाबत नागरिकात प्रशासनाबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली जात नसल्याने माहितीच्या अधिकारातील अपिल दाखल केल्यानंतर तब्बल ५ महिन्यांनी जी माहिती जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मिळाली, त्यात जिल्हाधिकार्‍यांचा अभिप्राय हा सर्वात महत्वाचा आहे. या बैठकीत सर्व विषय आपण शासनास तत्काळ अवगत करण्याचे सूचित केले आहेत. २३ डिसेंबर २०१३ च्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीचे इतिवृत्त अतुल हुले यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव व उपसचिव यांना सादर केले आहे. (प्रतिनिधी)