सिंधुदुर्गातील शाळा वाचविण्यासाठी पालकमंत्र्यांचे शिक्षणमंत्र्यांना पत्र

जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधक ठरणारा शासन निर्णय सुधारित करण्याची मागणी

कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चात दिलेला शब्द सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कृतीत उतरवला आहे. राज्य सरकारचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधक ठरत असल्याने तो रद्द अथवा सुधारित करावा, अशी मागणी त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

या शासन निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण, दुर्गम भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणार असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता अनेक गावे मुख्य रस्त्यांपासून दूर असून, पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना प्रवास करणे धोकादायक ठरते.

लहान मुलांना ४ ते ६ किलोमीटर अंतरावर दुसऱ्या शाळेत पाठवणे अव्यवहार्य असून, त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम ६ नुसार, इयता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १ किलोमीटरच्या आत आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा शाळा बंद झाल्यास मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होणार आहे.

पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता रोजचा प्रवास खर्च परवडणारा नसून, शासनाचा हा निर्णय ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ या धोरणाविरोधात जाणारा असल्याचे पालकमंत्री राणे यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी हा शासन निर्णय लागू करू नये, अशी मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे.