अपंगांना मोफत गणवेश

समाजकल्याण सभापतींचा निर्णय : २७६ विद्यार्थ्यांना लाभ, २ लाख रूपयांची तरतूद

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील अपंग विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत मोफत गणवेश देण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी घेतला. याचा लाभ जिल्ह्यातील २७६ अपंग विद्यार्थ्यांना मिळणार असून यासाठी २ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रती विद्यार्थी २ असे गणवेश विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत मिळणार आहेत.सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची सभा सभापती अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात झाली. यावेळी सदस्य सुरेश ढवळ, वृंदा सारंग, धोंडूू पवार, आस्था सर्पे, समिती सचिव तथा प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी मारुती जाधव, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. सिंधुदुर्गात अपंग विद्यार्थ्यांच्या ७ शाळा आहेत. यात ६ विनाअनुदानित व एका अनुदानित शाळेचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये पोषण आहार, गणवेश हा शासनाकडून दिला जात नसल्याने या विद्यार्र्थ्यांना या सोयी प्राप्त व्हाव्यात यासाठी वेळोवेळी मागणी होत होती. या मागणीची दखल समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी घेत समाजकल्याण विभागाच्या ३ टक्के अपंग सेस निधीतून या २७६ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ याप्रमाणे गणवेश द्यायचा निर्णय घेतला आहे. हे गणवेश सप्टेंबर अखेरपर्यंत वितरीत करण्यात येतील असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. यासाठी २ लाख निधीची तरतूद समाज कल्याण विभागामार्फत करण्यात आली आहे.समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरातील कुटुंब लाभ घेत असल्याचा खळबळजनक आरोप समिती सदस्य सुरेश ढवळ यांनी करीत गरीब जनता या योजनांपासून अलिप्त राहिल्याचे सांगितले. याची गंभीर दखल समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी घेत योजनांचा फायदा जर गरजंूव्यतिरिक्त अन्य कोणी घेत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे यावेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)नोव्हेंबरमध्ये १०० टक्के खर्च झालाच पाहिजेसमाजकल्याण विभागाचा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत १०० टक्के खर्च झालाच पाहिजे. निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून आलेले प्रस्ताव तत्काळ जिल्हा स्तरावर पाठवा, असे आदेश समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी दिले.पथक स्थापन करासमाजकल्याण विभागामार्फत लाभार्थ्यांना देत असलेल्या योजनांच्या निधीचा सदुपयोग झाला की नाही हे पहाण्यासाठी जिल्हास्तरावर पथक स्थापन करावे व त्या लाभार्थ्यांची चौकशी करावी असा निर्णय घेण्यात आला.