कुलगुरू भरतीचा मार्ग मोकळा

कृषी विद्यापीठ : निकष बदलले; संचालक पदाऐवजी विभागप्रमुखपदाचा पर्याय

शिवाजी गोरे / दापोली राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू पदासाठी पात्र उमेदवारांना पाच वर्षे संचालक पदाचा अनुभव असावा, ही अट रद्द करून सरकारने पाच वर्षांचा विभागप्रमुख (हेड आॅफ द डिपार्टमेंट) पदाचा अनुभव ग्राह्य धरण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक उदयोन्मुख शास्त्रज्ञांना कुलगुरूपदी संधी मिळणार आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे सेवानिवृत्त होण्याअगोदर सरकारने निवड समिती नेमली होती. या समितीने पात्र उमेदवाराचे अर्ज मागवून घेतले. छाननी होऊन पात्र उमेदवाराच्या मुलाखती झाल्या. परंतु या समितीने या पदासाठी लायक उमेदवार न मिळाल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याचा अहवाल सरकारला दिला. पाच वर्षे संचालकाचा अनुभव असणारा पात्र उमेदवार मिळाला नसल्याने ही निवड प्रक्रिया रद्द झाली. तत्कालीन कुलगुुरू डॉ. किसन लवांडे याचा कार्यकाल १९ डिसेंबर २०१४ रोजी संपत असल्याने परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटेश्वरलू यांच्याकडे २० डिसेंबर २०१४ रोजी अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला. ७ महिने दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाचा कार्यभार परभणी कृषी विद्यापीठातून सुरू आहे. हक्काचा कुलगुरू नसल्याने अनेक कामे खोळंबली आहेत. कृषी विद्यापीठात गेली पाच वर्षे संचालक पदेच भरण्यात आली नाहीत. त्यामुळे राज्यातील संचालकाचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होऊ शकला नाही. तरीही कुलगुरू पदासाठी पाच वर्षांची अट कायम असल्याने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात एकही उमेदवार निकषात बसत नव्हता. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी एकही लायक उमेदवार नसल्याचा अहवाल निवड समितीने सादर केल्यानंतर सरकारचे डोळे उघडले. विद्यापीठाचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी कुलगुरुंची गरज असते. मात्र, कुलगुरूच नसेल, तर विद्यापीठाचा कारभार कसा चालणार असा प्रश्न सरकारला पडला. राज्यातील कृषी विद्यापीठाकडून कुलगुरू पदाचे निकष काय असावेत, असा अहवाल मागविण्यात आला. राज्यपालांनी सूचना मागितल्यानंतर कुलगुरुपदाच्या निकषाबद्दल हालचाली सुरू झाल्या. या एकूणच प्रक्रियेची आणि कुलगुरू निवडीतील निकषाची गोम ‘लोकमत’ने मांडल्यानंतर त्याची दखल घेत सरकारने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांकडून निकषाबाबतच्या सूचना मागविल्या. १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी लोकमतने ‘राज्यातील कुलगुरुपदाचे निकष बदलणार, कृषी विद्यापीठाच्या संचालकांची अट रद्द होणार’ अशा स्वरूपाचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. हे वृत्त खरे ठरले आहे. ‘लोकमत’चा पाठपुरावा १) कृषी विद्यापीठात कायमस्वरूपी कुलगुुरू नसल्याने विद्यापीठाच्या शिक्षण, संशोधन, विस्तार कार्यावर परिणाम होऊ शकतो. राज्यातील कृषी विद्यापीठात कुलगुुरू पदासाठी पात्र उमेदवार नसेल, तर सरकारने कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचे निकष बदलायला हवेत. यासाठी ‘लोकमत’ने वारंवार पाठपुरावा केला होता. २) कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक व त्यावरील पदे २००८ पासून भरण्यात आली नाही. असे असताना पाच वर्षे संचालकाची अट ही राज्यातील कृषी विद्यापीठांना जाचक आहे. ३) कुलगुरुपदाच्या या अटीमुळे राज्यातील उदयोन्मुख शास्त्रज्ञांना संधी मिळणार नाही. ही अट रद्द व्हावी यासाठी १५ जानेवारी २०१५, १२ फेब्रवारी २०१५, १० एप्रिल २०१५ असा अनेकवेळा ‘लोकमत’ने या विषयावर प्रकाश टाकला होता. त्याची दखल सरकारने घेतली आहे.