कोकण सिंचनाचा अनुशेष ‘जैसे थे’

निधीच नाही : कालव्यांची कामेही अर्धवट स्थितीत

श्रीकांत चाळके-खेडकोकणातील सिंचनाचा अनुशेष अद्याप भरला गेला नाही. आघाडी सरकारच्या काळात याविषयी कमालीचे मौन पाळण्यात आले. सिंचनाचा अनुशेष रखडल्याने कोकणात अजूनही पाणीटंचाई जाणवत आहेत. निधी उपलब्ध नसल्याने कालवेही अर्धवट स्थितीत आहेत. अनेक सिंचन प्रकल्पांची पुरती वाट लागल्याने पाणी प्रश्नाची बोंबाबोंब सुरू आहे.चार महिन्यांपूर्वी सिंचनाविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते़ हा अनुशेष वेळीच भरला असता तर कोकणात वारंवार भासणारी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासली नसती. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर यावर्षीही भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. कालव्यांची कामे अद्याप झाली नाहीत. त्यामुळे असंख्य हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली नाही़ तसेच उर्वरित लघुपाटबंधारेच्या कामांना अद्याप निधी उपलध करून न दिल्याने हे प्रकल्प मार्गी लागण्याऐवजी त्यांची कामेच खोळंबून राहिली आहेत़ सिंचनाच्या अनुशेषाचा प्रश्न घोटाळ्याच्या लालफितीत अडकल्याचे बोलले जात आहे. राजकारण्यांच्या अडेलतट्टूपणामुळे कोकणातील पिण्याचे पाणी साठवणुकीला खो घातल्याने कोकणच्या वाट्याला दुर्दशा आली आहे़ आघाडी सरकारने कोकणातील जलसिंचनाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत असून, यामुळेच पाणीटंचाईला आमंत्रण मिळाल्याची टीका होत आहे़पाण्याच्या टंचाईबरोबरच दुबार पिके, फलोद्यान किंवा दुग्धोत्पादन आदी शेतीला पूरक अशी सुबकता आली असती आणि हरितक्रांती घडली असती. ही बाब माजी विरोधी पक्षनेते आणि विधानपरिषदेचे आमदार रामदास कदम यांनी प्रत्येक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाच्या निदर्शनास आणूनदेखील सत्ताधाऱ्यांच्या काळजाला पाझर फुटला नाही. या कामाला टप्याटप्याने निधी मिळत असल्याने उर्वरित निधीसाठी आणखी किती काळ थांबावे ? हाच खरा प्रश्न आहे. कोंडिवली तसेच शेल्डी, तळवटखेड, डुबी या चार लघुपाटबंधारेच्या कालव्यांची कामे अद्याप न झाल्याने असंख्य हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली नाही. उर्वरित लघुपाटबंंधारेच्या कामांना अद्याप निधी उपलब्ध करून न दिल्याने हे प्रकल्प खोळंबून राहिले आहेत. त्यामुळे सिंचनाचा अनुशेष गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. आघाडी सरकारने कोकणातील अशा महत्त्वाच्या धरण प्रकल्पांवर सूड उगवल्याचे बोलले जात आहे. धरणाच्या कामाचे प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात पडले होते. मात्र, जलसंपदा खात्याचे तत्कालीनमंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनीच या प्रकल्पांच्या विकसित करण्याच्या कामाला खो घातल्याचा आरोप होत आहे.