शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प चिडले, पण फेमस झाल्या जॉर्जिया मेलोनी! तरुणाई तर त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभी राहिली
2
मुंबईत ‘ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक’, १,७४५ कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; ३४९ किलो कोकेनही हस्तगत
3
आजचे राशीभविष्य - २ मे २०२६, आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक क्षेत्रांत लाभ होतील, कुटुंबात सुख-शांती नांदेल
4
IPL 2026: वैभव-यशस्वीची धडाकेबाज जोडी फ्लॉप! तरी RR निर्धास्त; KL राहुलच्या खेळीने DC ला मोठा दिलासा
5
पुणे-मुंबई प्रवासाच्या स्वप्नाचा एक टप्पा पूर्ण, लवकरच नामकरण; अर्थव्यवस्थेला ७०००० कोटींची गती
6
महामुंबईत सायकल ट्रॅकचा ‘ट्रॅक’च हरवला!, सायकल आहे, पण चालवायची कुठे?; कोट्यवधींचा खर्च वाया
7
पेट्रोल-डिझेल दरवाढ उंबरठ्यावर?; व्यावसायिक गॅस सिलिंडरही महागले, निवडणुका आटोपताच तगडा झटका
8
कुजबुज! ठाण्यात पाऊल ठेवू देणार नाही म्हणणारे शिंदेसेनेचे पदाधिकारी राऊतांच्या स्वागताला पोहचले
9
पहिल्याच दिवशी मिसिंग लिंकवर ज्वलनशील पदार्थांची सर्रास वाहतूक; बंदी केवळ कागदावरच
10
‘परदेशांत भ्रमण न केल्यास नागदेवता दंश करेल’; फिर्यादीच्या पैशांवर भोंदू खरात करायचा मौज
11
मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पासाठी सात देशांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर; प्रमुख फायदे कोणते?
12
अजबच! बीकेसीत सायकल ट्रॅक बांधण्यासाठी ६० कोटी अन् आता काढण्यासाठी २५ कोटी खर्च केला
13
घरांच्या किमती कमी करण्याची म्हाडावर नामुष्की; विक्रोळीतील १,२२१ घरांच्या किमती ७.५ टक्क्यांनी कमी
14
‘MMC’ निवडणूक झाली, कौन्सिलमध्ये कोण असणार?; नामनिर्देशित की निवडून आलेले?, डॉक्टरांमध्ये संभ्रम
15
मध्य रेल्वेवर उद्या ‘नीट’मुळे ब्लॉक नाही; आज विशेष ब्लॉक, शेवटची लोकल सव्वाअकराची
16
आठ वर्षांच्या मुलीचे जबरदस्तीने चुंबन, आरोपीस ५ वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा, कोर्टानं ठरवलं दोषी
17
...तर अन्नपदार्थांचा उल्लेख धर्माचा अपमान ठरत नाही; शेखर सुमन, भारती सिंह यांना हायकोर्टाचा दिलासा
18
रोहित शेट्टी गोळीबारप्रकरणी १५ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल; २ मुख्य आरोपी अद्यापही फरार
19
सहलीत सेल्फीचा मोह जिवावर बेतला, मावळच्या धरणात तीन मित्र बुडाले; एकाला वाचविण्यात यश
20
...तेव्हाच मुंबई, गोवा ड्रग्जमुक्त होऊ शकेल; इथे दबा धरून बसलेत हजारो सलीम डोला
Daily Top 2Weekly Top 5

शासनस्तरावर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

By admin | Updated: January 7, 2015 23:55 IST

संगणक परिचालकांचा प्रश्न : लक्ष्मण गवस यांचा इशारा

सिंधुदुर्गनगरी : महाआॅनलाईनच्या मनमानी कारभाराविरोधात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांनी गेले दोन महिने कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, हा संप फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विभागीय समन्वयक सुयोग दीक्षित हे करीत आहेत. जोपर्यंत शासनस्तरावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण गवस यांनी दिला आहे.महाराष्ट्रातील २७ हजार संगणक परिचालकांनी गेले दोन महिने १२ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. हा संप गेले दोन महिने महाराष्ट्रभर शांततेत सुरू असताना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या तीन जिल्ह्याचे विभागप्रमुख सुयोग दीक्षित यांनी मंगळवारपासून मोबाईलवर मॅसेज टाकून संगणक परिचालकांना अखेरची संधी आहे. हजर न झाल्यास कामावरून काढून टाकण्यात येईल, अशा धमक्या देणे सुरू केले आहे. विभागीय समन्वयक सुयोग दीक्षित हे संगणक परिचालकांना धमकावून सुरू असलेला संप फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. आमच्या संपामुळे त्यांचीच नोकरी धोक्यात आली आहे. तर महाआॅनलाईन कंपनीचा ठेका काढून घेण्याचा निर्णय शासन घेत असल्यामुळे दीक्षिताच्या धमक्यांना कोणी घाबरू नये. बुडत्या जहाजात बसण्याचे धाडस करू नये, असे आवाहन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण गवस यांनी केले आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनीही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन जोपर्यंत धोरणात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत एकाही डाटा आॅपरेटरला कामावरून कमी करण्यात येऊ नये, असे सांगितले आहे. तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डाटा आॅपरेटर्सनी सुयोग दीक्षितांच्या धमक्यांना घाबरून न जाता एकजुटीने आंदोलन सुरूच ठेवावे. दीक्षितांनाच आपली नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून मेसेज पाठवून अखेरची संधी असल्याचे गाजर पुढे केले जात आहे. त्याला कोणीही बळी पडू नये. त्यांच्याच नोकरीची आणि महाआॅनलाईनच्या कामाच्या ठेक्याची अखेर जवळ आली आहे. तेव्हा संघर्ष सुरूच ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)आंदोलन यापुढे आणखी तीव्र करणार संपूर्ण महाराष्ट्रभर महाआॅनलाईनच्या मनमानी कारभाराविरोधात कामबंद आंदोलन (संप) सुरू आहे, असे असताना सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्याचे विभागप्रमुख सुयोग दीक्षित संप फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २ जानेवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे साखळी उपोषण सुरू आहे. त्यामध्ये सर्वच जिल्ह्यातील डाटा आॅपरेटर सहभागी होत आहेत. तेव्हा जोपर्यंत शासनाकडून याबाबत योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. यापुढे ते तीव्र करण्यात येईल.