वाई : पालिकेमध्ये मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी काही नगरसेवकांशी हातमिळवणी करून विकासकामात राजकारण करीत जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केल्याचा आरोप उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केला आहे. याबाबतची तक्रार त्यांनी अप्पर सचिव, नगरविकास मंत्रालयाकडे केली आहे.
सावंत यांनी म्हणाले, प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी नागरी हितासाठी कोणतेही काम करीत नाहीत. त्यांनी नगराध्यक्षांची हातमिळवणी करून अनेक गैरप्रकार केलेले आहेत. पालिकेचे तीन लाखांच्या पुढील टेंडर व त्याचे इस्टिमेट असेल तर त्याचे ऑनलाईन टेंडर काढणे अपेक्षित असताना, संबंधितांनी नगरसेवकांना हाताशी धरून बोगस ठराव पारित करून विषय मंजूर करून घेतले आहेत.
वास्तुविशारद यांच्या सल्ल्याबाबत सुमारे ३४ कोटी रुपयांच्या कामाबाबत अधिकाऱ्याने कायदेशीर मर्यादा ओलांडून फीचा मोबदला दिला आहे. बेकायदेशीर कार्यालयीन आदेश पारित करून सुमारे सत्तर लाख रुपयांचे बिल मेहनताना म्हणून अदा केले आहेत. वास्तविक शासन निर्णयाप्रमाणे दोन टक्के मेहनताना अदा करावा, असा शासन निर्णय असताना व यामध्ये तीनच विकासकामांचा समावेश होता.
ब्रिटिशकालीन पूल पाडून नवीन पूल बांधकामाचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा समावेश जानेवारीच्या ठरावात केला. त्यांनी जुन्या ठरावात शाळा क्रमांक चारचा निधी थांबविण्यात आलेला असतानाही त्या कामात समावेश करून गैरव्यवहार केला आहे. कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही कामासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची सल्ला फी दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असा नियम असताना मुख्याधिकारी व संबंधितांनी बेकायदेशीरपणे अंदाज रकमेच्या तब्बल पाच टक्के दर मंजूर करून जनतेच्या पैशाची लूट केल्याचाही आरोप सावंत यांनी केला आहे.
सदर कोटेशन जाहीर निविदा देऊन मागविले नाही. पुढील बिलाची रक्कम अदा होऊ नये यासाठी तातडीने कार्यवाही व्हावी. मुख्याधिकाऱ्यांनी केलेले चुकीचे आदेश तातडीने रद्द व्हावेत. या प्रकल्पांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्व प्रकल्पांची जबाबदारी एकास न देता दोन स्वतंत्र कन्सल्टंट नेमून त्यांना वेगळा मेहनताना दिला आहे. सुमारे सात टक्के दराने दोन कोटी ३८ लाख रुपयांची रक्कम मेहनताना दाखवून जनतेचा पैसा वाया घालण्याचा घाट घातला आहे. यास आळा घालणे गरजेचे आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागाकडील पालिका हद्दीत जंतुनाशक फवारणी घरोघरी जाऊन करण्याच्या कामामध्ये वर्तमानपत्रांमध्ये ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध केली, असे खोटे दाखवून स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन मक्तेदारास बिल अदा केले आहे. या कामामध्येही त्यांनी गैरकारभार केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
मुख्याधिकारी व संबंधित पदाधिकारी त्यांच्याबाबतच्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या असून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी नगरविकास विभागाचे अप्पर सचिव सचिन सहस्रबुद्धे यांच्याकडे केली आहे. याशिवाय मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष व संबंधित नगरसेवकांच्या कार्यालयीन अनियमिततेचा पाडा त्यांनी पत्रकार परिषदेत वाचला.
कोट
आर्किटेक्ट आणि कन्सल्टंट या दोन भिन्न तांत्रिक बाबी आहेत. सदर ठराव एक वर्षापूर्वी झाला असून त्यानुसार त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सभेमध्ये एकूण २३ जणांनी केलेला ठराव बदलण्याचा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना नाही. त्यावर इतर सदस्य व अध्यक्ष यांच्या सह्या असतात, प्रोसीडिंग असते. ते सर्वच चुकीचे कसे असू शकते? तोच विषय जंतुनाशक ठरावाचा देखील आहे. एकदा दर निश्चित झाल्यानंतर, काम पूर्ण झाल्यावर, बिले थांबविण्याचे काहीही कारण राहत नाही. नगरपालिका अधिनियमास अनुसरूनच सर्व कामकाज केले असल्याने या प्रकारच्या आरोपांना काहीही अर्थ नाही.
विद्यादेवी पोळ - मुख्याधिकारी, वाई नगरपरिषद