चोवीस तास पाण्यासाठी सहा महिने थांबा!

डिसेंबरची ‘डेडलाइन’ : दंडाचा ठराव करून कऱ्हाडच्या ठेकेदारला पुन्हा मुदतवाढ

कऱ्हाड : शहरातील रखडलेली केंद्र शासन पुरस्कृत चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची ‘डेडलाईन’ देऊन त्यापुढे ठेकेदाराला प्रतिदिनी एक लाखाचा दंड करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव पालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. या ठरावामुळे काम मार्गी लागण्यास मदत होणार असली तरी ठेकेदाराला पुन्हा एकदा मुदतवाढच मिळाली आहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा उमा हिंगमिरे होत्या.
सुरूवातीला विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय सत्ताधारी नगरसेवकांनी सभागृहात मांडायला सुरूवात केली. विरोधी बाकांवर फक्त चार सदस्य उपस्थित असल्याने त्यांच्या मुद्द्यांची फारशी दखल न घेता सभेचे काम सुरू होते. चोवीस तास पाण्याच्या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा ठराव सुभाष पाटील यांनी मांडला. संबंधित काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण न झाल्यास ठेकेदाराला प्रत्येक दिवशी एक लाख रूपये दंड करण्याची त्यांनी सूचना मांडली. यावर शहरातील इतरही काही कामे अनेक वर्षापासून रखडलेली आहेत. त्या ठेकेदारांबाबतही तोच निर्णय घेण्याचा आग्रह विरोधी पक्षनेते महादेव पवार यांनी धरला. मात्र, सुभाष पाटील यांनी महादेव पवारांना काही मिनिटांतच गुंडाळले.
चोवीस तास पाणी योजनेअंतर्गत सर्व ग्राहकांना दिले जाणारे मीटर पालिकेकडून देण्याची सोय करावी. ग्राहकावर त्याचा बोजा पडू नये, अशी मागणी महादेव पवार यांनी केली. त्यावर अपुरी पडणारी रक्कम नगरपालिका स्वत:च्या फंडातून खर्च करेल, असा विश्वास सुभाष पाटील यांनी व्यक्त केला. सोमवार पेठेपासून यशवंतराव चव्हाण समाधी परिसरामध्ये सामाजिक व राजकीय कार्यक्रमांना परवानगी न देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. त्यावर विक्रम पावस्कर यांनी राजकीय कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नका; पण सामाजिक कार्यक्रम त्यातून वगळा, असा विषय मांडला. त्यावर सुभाष पाटील यांनी सामाजिक या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे; म्हणून तो घालण्यात आला असल्याचे सांगून अधिक बोलणे टाळले.
दरम्यान, मंगळवार पेठ स्मशानभूमीत दहनशेडचे जुने पत्रे काढून नवीन पत्रे बसविण्याचा ठराव आप्पा माने यांनी मांडला. यावर श्रीकांत मुळे यांनी ‘हे काम उन्हाळ्यातच व्हायला हवे होते, तेथील सोलर बसविणे व ‘टॉयलेट ब्लॉक’ तयार करण्याचे काम जसे प्रलंबित राहिले आहे तसे हे ठेवू नका,’ असा चिमटा काढला. (प्रतिनिधी)