शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या नावाखाली सरकारने रेवड्या वाटल्या, शशिकांत शिंदे यांचे टीकास्त्र

राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांकडून काळी दिवाळी साजरी

सातारा : अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ६० लाख हेक्टर क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले आहे. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्याचा तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे. मात्र, सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या नावाखाली रेवड्या वाटल्या आहेत. महायुती सरकारचे पॅकेज फसवे असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी काळी दिवाळी साजरी करून आंदोलन करण्यात आले.

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, तसेच माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, मानसिंगराव जगदाळे, देवराज पाटील, घनश्याम शिंदे, राजकुमार पाटील, अभयसिंह जगताप, सतीश चव्हाण, गोरखनाथ नलावडे, अर्चना देशमुख, मेघा नलावडे, ॲड. पांडुरंग भोसले, बुवासाहेब पिसाळ आदींच्या उपस्थितीत शेकडो कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत शासनाचा निषेध केला व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ७५ हजार देण्याची मागणी केली. तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार मदत देण्याचीही यावेळी करण्यात आली.

याप्रसंगी आंदोलकांना मागदर्शन करताना आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, ‘गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ६० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले. सोयाबीन, मूग, ऊस, तूर, कापूस, उडीद आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अजूनही निम्म्या हेक्टरवरील पंचनामे बाकी आहेत. दुभती जनावरे, बैल, शेळ्या, कोंबड्या वाहून गेल्या, तरी सरकारने अद्याप मदत दिलेली नाही.

अशा परिस्थितीत दिवाळी कशी साजरी करायची? हातातोंडाशी आलेला घास अतिवृष्टीने ऐन दिवाळीत हिरावून घेतला असताना, सरकारने केवळ पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या हाती रेवड्या दिल्या आहेत. जाहीर केलेली मदत अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्याची टीका आमदार शिंदे यांनी केली, तसेच सरसकट कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली.

तुटपुंज्या मदतीतून बैलाजोडीही येणार नाही

अतिवृष्टीमध्ये गायी-म्हशीचा मृत्यू झाल्यास हे सरकार केवळ ३७ हजार ५०० रुपये मदत देणार आहे. पण, आज गाय किंवा म्हैस घ्यायची झाली, तर बाजारात त्यांची किंमत लाखाच्या घरात आहे. मृत बैलासाठी केवळ ३२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले. पण, एका बैलाची बाजारातील किंमत सुमारे ६० ते ७० हजार रुपये आहे. त्यामुळे सरकारच्या या तुटपुंज्या मदतीतून बैलजोडीही विकत घेता येणे शक्य नाही.