ऊस गाळप झाला; दराचा प्रश्न सुटेना

शेतकरी संभ्रमात : स्वाभिमानीचं ऊसदराबाबत मौन

वाठार स्टेशन : दसरा-दिवाळीत कारखान्याच्या चिमन्या पेटल्या की सर्वांनाच वेध लागायचे ते चालू हंगामातील उसाच्या दराचे, यासाठी नेहमीच संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि त्यानंतर होणारी हिंसक आंदोलने यात नुकसान व्हायचं ; परंतु ऊसदर निश्चित होऊन प्रश्न तरी सुटायचा, मात्र चालू वर्षी यातलं काहीच घडलं नाही. ना आंदोलन, ना ऊसदर? त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षी दुप्पट गाळप करण्याचे काम राज्यातील १४० कारखान्यांनी केले आणि जवळपास ८५ लाख मे टन ऊस संपला.
गतवर्षी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सातारा जिल्ह्यातच आंदोलनाचा मुहूर्त साधला; पण जाहीर केलेला दर देण्यास सातारा जिल्ह्यातील अनेकांनाच विसर पडला. काहींनी भविष्यातील निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवत दर दिला; परंतु अजूनही निम्याहून अधिक कारखान्यांनी गेल्यावर्षीच्या उसाचा दुसरा हप्ता देखील दिला नाही.’
१ नोव्हेंबर पासून कारखान्यांनी गाळपाचा शुभारंभ केला. मात्र, ऊसदर कोणत्याही कारखान्याने निश्चित केला नाही. तर केंद्र शासनाने गतवर्षीच्या तुलनेत शंभराची एक नोट वाढवली आणि २,२०० रुपये एफआरपी जाहीर केली.
प्रत्यक्षात मात्र एक एकर उसाचा खर्च काय येतो, याचं गांभीर्य देखील नसल्याने आणि कारखानदारीवर कुठंही अंकुश नसल्याने कारवाई करण्याचे निर्णय साखर आयुक्तांनी घेतला.
२२०० ते २५०० पर्यंत एफआरपी रक्कम होत असली तरी यातूनच तोडणी वाहतूक खर्च वजा करता १७०० ते १८०० रुपये ऐवढाच दर देणे शक्य असल्याचे मत साखर कारखानदार करीत आहेत. त्यामुळे गतवर्षीचे दर देखील मिळणार का? याबाबत शेतकऱ्यांतून संभ्रम व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर)


शेतकऱ्यांच्या तोडांला पाने पुसण्याचे काम
ज्यांना शेतकऱ्यांच्या जीवावर यश मिळालं, त्या स्वाभिमानीनच शेतकऱ्याकडे राजकीय स्वार्थापोटी माघार घेतल्याची चर्चा आता शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मिळेल तो दर पदरात पाडून घेण्याचीच भूमिका शेतकऱ्यांनी घेत कारखान्यांच्या ऊस तोडणीस मूक संमती दिली आहे.
राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ऊसदर समिती नेमून केवळ शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. ऊसदराचे धोरण साखरसम्राटांनी पुढाकार घेऊन सोडविणे आता गरजेचे बनले आहे.