शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
2
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
3
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
4
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
5
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
6
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
7
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
8
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
9
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
10
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
11
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
12
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
13
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
14
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
15
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
16
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
17
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
18
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
19
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
20
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव

जिल्ह्यात पाच वर्षांनंतर प्रथमच साखरेचा उच्चांक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 1, 2018 22:55 IST

संजय कदम ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवाठार स्टेशन : जिल्ह्यातील कारखान्यांनी गाळपाच्या आजवरच्या सीमा पार केल्या. मार्चअखेर ९७ लाख क्विंटल साखर उत्पादनाचा टप्पा कारखान्यांनी पार केला आहे. गाळप हंगाम घेतलेल्या जिल्ह्यातील तेरा साखर कारखान्यांपैकी पाच कारखान्यांचे गाळप बंद झाले. उरलेल्या आठ कारखान्यांचे गाळप एप्रिल अखेरपर्यंत चालणार असल्याने जिल्हा शंभर लाख क्विंटल साखर ...

संजय कदम ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवाठार स्टेशन : जिल्ह्यातील कारखान्यांनी गाळपाच्या आजवरच्या सीमा पार केल्या. मार्चअखेर ९७ लाख क्विंटल साखर उत्पादनाचा टप्पा कारखान्यांनी पार केला आहे. गाळप हंगाम घेतलेल्या जिल्ह्यातील तेरा साखर कारखान्यांपैकी पाच कारखान्यांचे गाळप बंद झाले. उरलेल्या आठ कारखान्यांचे गाळप एप्रिल अखेरपर्यंत चालणार असल्याने जिल्हा शंभर लाख क्विंटल साखर उत्पादनाचा टप्पा निश्चित पार करणार आहे.साखर निर्मितीत महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरल्यानंतर या हंगामात सातारा जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक गाळपाचे रेकॉर्ड या हंगामात मोडणार आहे. यामध्ये २०१४-१५ मध्ये ७५ लाख ६५ हजार ६३२ लाखमेट्रिक टन गाळप तर ८९ लाख ०६ हजार २९ लाख क्विंटल साखर उत्पादन, २०१५-१६ मध्ये ७७ लाख ६५हजार ३७८ लाख मेट्रिक टन गाळप तर ९० लाख ६६ हजार ९१८ लाख क्विंटल साखर उत्पादन, २०१६-१७ मध्ये ५४ लाख ३६ हजार ९३५ लाख मेट्रिक टन गाळप तर ६४ लाख ५१ हजार ७२ लाख क्विंटल साखर उत्पादन तर २०१७-१८ मध्ये मार्चअखेर ८१लाख ७६ हजार ९८७ लाख मेट्रिक टन गाळप तर ९७ लाख १४ हजार ९५५लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. जिल्ह्याचा गाळप हंगाम ५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला. या हंगामात एकूण १४ कारखान्यांपैकी यंत्रणेअभावी प्रतापगड कारखाना सुरुवातीपासूनच बंद राहिला तर उर्वरित सर्व १३ कारखानेमार्च अखेरपर्यंत गाळपास सज्ज राहिले. यातील श्रीराम-जवाहर, फलटण, लोकनेते बाळासाहेबदेसाई पाटण, रयत कºहाड, न्यू फलटण साखरवाडी, स्वराजफलटण या पाच कारखान्यांचे गाळप आता बंद झाले आहेत. उर्वरित आठ कारखाने एप्रिलअखेर बंद होणार आहेत.एफआरपीबाबत उदासीनताएका बाजूला जिल्ह्यातील साखर उत्पादन उच्चांकी वाढले असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र जाहीर एफआरपी देण्याबाबत बहुतांशी कारखाने उदासीन राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांचा ‘मार्च एंड’ मात्र निराशजनक राहिला. अनेक कारखाने आजही शासनाच्या एफआरपी कायद्याला कोलदांडा दाखवत आहेत. मात्र, या कारखानदाराबाबत शासन बघ्याची भूमिका घेत आहे. एफआरपी नियमाप्रमाणे १४ दिवसांत देणं सर्वच कारखानदारांना बंधनकारक असतानाही ती न दिल्यामुळे शेतकरी मात्र कारखानदारांच्या भूमिकेबाबत नाराज आहेत.