वरकुटे-मलवडी : माण तालुक्यासाठी झालेली सरपंच पदासाठीची आरक्षण सोडत दोषपूर्ण आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गावर अन्याय करणारी आहे. या सोडतीमुळे शासनाने विहित केलेल्या बारा सरपंच पदांपैकी सात पदे रिक्त राहणार आहेत. परिणामी जवळपास निम्म्या आरक्षित जागांवर प्रतिनिधित्वाची परिपूर्ती होत नसल्याने तालुक्यातील मागासवर्गीय प्रवर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आरक्षण सोडतीनुसार अनुसूचित जाती खुला प्रवर्गासाठी महिमानगड, हस्तनपूर, वारुगड, धामणी, बोडके, पांढरवाडी या ठिकाणी, तर अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी पिंगळी बुद्रुक, परकंदी, खडकी, बोथे, कुरणेवाडी व भाटकी येथील सरपंचपदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. मात्र या बारा गावांपैकी हस्तनपूर, वारुगड, बोडके, बोथे, खडकी, भाटकी आणि पिंगळी बुद्रुक या ७ गावांत आरक्षित संवर्गातील सदस्यच उपलब्ध नसल्याने सरपंचपद आरक्षित वर्गाकडे राहणार तरी कसे? हा गहन प्रश्न माण तालुक्यातील अनुसूचित जातीतील वर्गाला पडला आहे.
संबंधित आरक्षण सोडत अनुसूचित जातीवर अन्याय करणारी असून त्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रतिपूर्तीवर गदा आणणारी आहे. संबंधित सोडत रद्द करून बारापैकी १२ ठिकाणी अनुसूचित जातीचे सरपंच होतील, अशाप्रकारे सोडत करावी, अन्यथा दलितांच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माण तालुक्यातील सर्व दलित संघटनांनी दिला आहे.
कोट :
आरक्षण जाहीर करताना ते कोणत्या निकषावर आणि कोणत्या माहितीच्या आधारे जाहीर केले, त्याबद्दल संबंधितांनी सविस्तर माहिती द्यावी. जाहीर झालेली आरक्षण सोडत काही गावांसंदर्भात पूर्णपणे चुकीची असून आरक्षण निर्णयाची प्रतिपूर्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे संबंधित आरक्षण रद्द करण्यात यावे. अशा गावांचा प्रामुख्याने विचार करून पुन्हा आरक्षण जाहीर करावे.
- बाळासाहेब रणपिसे
माजी सभापती, माण तालुका.