सातारा : शासनातर्फे सरपंचांना अत्यल्प मानधन दिले जाते, तर सदस्यांना चहा-पानासाठी देण्यात येणारा मिटिंग भत्ताही वेळेत मिळत नसल्याने खिशातील धन खर्चले, तरी मिळेना मानधन, असे म्हणण्याची वेळ सरपंचांवर आलेली आहे.
कोरोनाच्या काळात लोकांसाठी शासनाबरोबर सरपंचांनी गावे सावरली. सर्वांचा विचार लस घेताना झाला; मात्र सरपंचांचा विचार झाला नाही. गावभर आशा, अंगणवाडी सेविकांना घेऊन सरपंच पुढे आले. रुग्णालयात नेण्याचे काम केले. गावाला धरुन जाणं मानसिक आधार देण्याचे काम सरपंचांनी केले. खिशातील पैसा काढून देऊन अनेक सामान्य कुटुंबे सावरली.
लोकांना गरज आहे, तेव्हा सरपंचांना उभे रहावे लागते. विधानसभेत आमदार काम करत असले, तरी त्यांना खालच्या कार्यकर्त्यांवरच अवलंबून राहावे लागत असते. सरपंच हा गावचा मुख्यमंत्री असतो. हे पद प्रतिष्ठेचं असलं, तरी आर्थिक परिस्थिती ज्याची चांगली आहे, त्यांना मानासाठी हा खर्च करताना काही वाटत नसले, तरी सर्वसामान्य व कष्टकरी व्यक्ती जर गावचा सरपंच, उपसरपंच, सदस्य झाला, तर त्यांची मात्र आर्थिक ओढाताण होते. त्यामुळे ‘घरचं झालं थोडं अन व्याह्यानं धाडलं घोडं’, असं म्हणण्याची वेळ या लोकांवर येत असते. अनेकांची परिस्थिती वाईट असते. स्वत:च्या खिशातील पैसे घालून पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत खेटे घालावे लागत असतात, अशी व्यथा सरपंच व्यक्त करत आहेत.
सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांना जाहीर केलेले मानधन किंवा मिटिंग भत्ते वेळेत मिळत नसल्याचेही चित्र आहे. हातातील कामे सोडून त्यांना गावची सेवा करावी लागत असली, तरीदेखील त्यांना आर्थिक पाठबळदेखील शासनाने करावे, अशी मागणी आहे. शासनाने लोकसंख्येचा विचार न करता सरसकट १० हजार रुपये मानधन सरपंचांना द्यावं, अशी मागणी आहे.
कोट..
सरपंचांना मिटिंग भत्ता वेगळा मिळत नाही. तसेच जे मानधन मिळते, तेही वेळेत मिळत नाही. सदस्यांचा मिटिंग भत्ता ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून द्यायचा आहे. घरफळा सर्वच जमा होत नाही. जनतेच्या सेवेसाठी रात्री ११ ला फोन आला, तरी जायला लागते. २४ तास ऑनड्युटी असे हे काम आहे.
- वैशाली संग्राम मोकाशी, लोकनियुक्त सरपंच
कोट...
सरपंचांना कमीत कमी १० हजार रुपये मानधन हवे. लोकसंख्येच्या आधारावर मानधन देणे चुकीचे आहे. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या सरपंचांना अनंत अडचणी येतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कोरोनाच्या काळात सरपंचांनी प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून जीव तोडून काम केले आहे. शासनाने सरपंचांना मानधन वाढवून दिले पाहिजे.
- राजेंद्र पाटील, सरपंच, कोयना वसाहत
कोट..
सरपंचांना मिळणारे मानधन पुरेसे नाही. सरपंचांना स्वखर्चातूनच अनेकदा ग्रामपंचायतीच्या कामानिमित्त प्रवास करावा लागतो. सरपंच परिषदेतर्फे मानधन वाढीची मागणी केली होती. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत कामानिमित्त जावे लागते. दुर्गम भागातील सरपंचांना तर मोठा आर्थिक ताण सोसावा लागत आहे.
- शीतल देशमुख, सरपंच, सिध्देश्वर, कुरोली
फोटो नेम : 24वैशाली मोकाशी, २४ राजेंद्र पाटील, २४ शीतल देशमुख