सातारा : १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात येत आहे. यामधून लोकप्रतिनिधींनी लोकोपयोगी कामे करावीत, अशी अपेक्षा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले यांनी केली आहे.
याबाबत प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, याबाबतचा शासकीय निर्णय ग्रामविकास विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे. हा निधी जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना अनुक्रमे १०-१० टक्के, ८० टक्के या प्रमाणात वितरित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत संपूर्ण राज्याला ८६१ कोटी आणि त्यामध्ये सातारा जिल्ह्याला ३३ कोटी ५३ लाख इतका निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतसाठी मिळून उपलब्ध झाला आहे. या निर्णयानुसार कोषागार निधीमधून काढून जिल्हा परिषदेसाठी आलेला १० टक्के निधी मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतःकडे ठेवून अधिनस्त सर्व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती आणि सर्व पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी ३५ लाख, तर जिल्हा परिषदेसाठी २६ कोटी ८२ लाख इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यातच ठेवायचा आहे. पंचायतराज संस्थांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची आहे. याअंतर्गत घेण्याच्या कामांबद्दल यापूर्वीच सूचना करण्यात आली आहे.
कर्मचारी पगार आणि आस्थापनाविषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक व आवश्यक बाबीनुसार वापर करायचा आहे. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था या अनुदानाचा वापर राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात येणार्या लेखापरीक्षणासाठी करू शकतात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषद यांनी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरातील लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने जास्तीत जास्त लोकोपयोगी कामे नियमांच्या अधीन राहून करावीत, अशी अपेक्षाही अध्यक्ष उदय कबुले यांनी व्यक्त केली आहे.