भूसंपादन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची झालीय कोंडी

भरपाईची मागणी : शिरवळ, लोणंद, फलटणच्या चौपदरीकरणाबाबत कृती समितीची उच्च न्यायालयात धाव

खंडाळा : शिरवळ, लोणंद, फलटण या रस्त्यांच्या चौपदरीकरणासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये काही शेतकरी भूमिहीन होत आहेत. तर काहीचे घरे, दुकाने उद्ध्वस्त होत आहे. या जागेला योग्य हमीभाव मिळावा, यासाठी शेतकरी कृती समितीने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र, याबाबत कोणतेही दरपत्रक शेतकऱ्यांसमोर अद्याप मांडले गेले नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांवर जबरदस्तीने भूसंपादन कायदा लादला जातोय. याबाबत कृती समितीने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शिरवळ ते लोणंद या तीस किलोमीटर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू आहे. यामध्ये वीर धरण ते लोणंद या रस्त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतेही अधिगृहण करण्यात आले नव्हते. तरीही रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी जात होत्या.
काही ठिकाणी विहिरीही रस्त्यालगत असल्याने नुकसान होत होते. या रस्त्यालगत असणाऱ्या गावांपैकी लोणी, भोळी, तोंडल, भादे, वाठार, अंदोरी या गावांतील काही ग्रामस्थांची घरेही जात आहेत. मात्र, याबाबत शासनाने नुकसान भरपाईचे कोणतेही धोरण शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन आखले नाही.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कृती समितीच्या माध्यमातून दावा दाखल केला. दोन वर्षांच्या सुनावनीनंतर बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (प्रतिनिधी)


भूसंपादन प्रक्रिया ही जुन्या कायद्याप्रमाणे सुरू असली तरी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नवीन कायद्याच्या अधिन राहूनच दिली जाणार आहे. न्यायालयात सरकारने लेखी निवेदनही दिले आहे. शेतकऱ्यांचे यात कोणतेही नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.
-रवींद्र खेबुडकर,
प्रांताधिकारी, वाई


ंभूसंपादन कायद्यानुसार व्हावे
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रथम मूळच्या रस्त्याचे भूसंपादन करावे. त्याचा योग्य मोबदला द्यावा, मग वाढीव क्षेत्रांचे संपादन करावे, रस्त्यालगतची झाडे, फळझाडे तोडली त्याचा भरपाई दरपत्रक जाहीर करावे, शेतविहिरीची योग्य किंमत मिळावी, व्यावसायिक दुकानदार, घरे यांचे मोबदल्यासह पुनर्वसन व्हावे, व याची कार्यवाही भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे व्हावे, अशी कृती समितीची मागणी आहे.


न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देऊन नवीन कायद्याप्रमाणे बाधित क्षेत्राला दुप्पट दर देण्याचा आदेश दिला आहे. तरीही प्रांताधिकाऱ्यांनी जुन्याच कायद्याखाली नोटिसा दिल्या आहेत. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. या कार्यवाहीवर पुन्हा कृती समितीने स्थगिती घेतली आहे.
- पुरुषोत्तम जाधव,
सल्लागार शेतकरी कृती समिती.


शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घेतल्या जात आहेत. जुन्याच कायद्याप्रमाणे नोटिसा देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. शेतजमीन, विहिरी, घरे, फळझाडे, यांचा कोणताही मोबदला ठरविला गेला नाही. शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्यात यावा, मगच ताबापत्रावर सह्या घ्याव्यात.
-दत्तात्रय दगडे,
अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती