ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले!

कर वसुली स्थगित : गावा-गावांत वाढल्या अडचणी; निर्णय लवकर घेण्याची मागणी

खटाव : गावातून विविध मार्गांने मिळणारा कर हा ग्रामपंचायतीचा आर्थिक कणा आहे. परंतु क्षेत्रफळावर आधारित या करवसुलीस उच्च न्यायालयाने दि. १ एप्रिलपासून स्थगिती दिल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झाला आहे. करआकारणी व वसुली न झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीमार्फत राब्रवल्या जाणाऱ्या नागरी सुविधा ठप्प होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. तर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या पगाराचाही प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. ऐन दिवाळीत बोनस तर सोडाच थकित पगारातील जेमतेम एखाद्या महिन्याचा पगार देतानाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. घर कराच्या फेरआकारणीची प्रक्रिया अजूनपर्यंत पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील घर करांची वसुली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या कारणामुळे सर्वच ग्रामपंचायती आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. आणि याचा परिणाम ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या मानधनावर झाला आहे. आतापर्यत सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये क्षेत्रफळावर आधारित करआकारणी केली जात होती. याच्याविरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सध्याच्या करवसुलीस स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर आकारणीचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी शासनाकडून अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने गावपातळीवरून शिफारशी मागवल्या आहेत. या शिफारशी आल्यानंतर त्याचा अभ्यास समिती करून याबाबत पुढील धोरण आखले जाणार आहे. आधीच ग्रामपंचायतींना मिळणारे उत्पन्न अल्प असते. या आलेल्या करातूनच वीजबिल भरणे महत्त्वाचे आहे. कर न आल्यास ते भरल्या नसल्याने विजेबरोबरच पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. विशेषत: ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगारही याच कर आकारणीतून केले जातात. आणि उच्च न्यायालयाच्या या करवसुली थांबवण्याच्या आदेशामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प पडत आहेत. शासनाने उपाय काढण्याची मागणीशासनाने यावर योग्य तो पर्याय शोधून करवसुली सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी ग्रामपंचायत पातळीवर जोर धरू लागली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील कर वसुली पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाले आहे. दैनंदिन खर्च कसा भागवावा हा प्रश्न आता सर्वच ग्रामपंचायतीसमोर उभा राहिला आहे.