सातारा: शासकीय वाहनांचा खासगी कामासाठी वापर होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता सर्वच वाहनांना जीपीएस बसविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे आता अधिकाऱ्यांना भाजी मंडई अन् मुलांना शाळेत सोडण्याला साहजिकच चाप बसणार आहे.
शासकीय वाहनांचा अनेकदा खासगी वापर होत असतो. काही अधिकारी घरातील कामे, लग्नसमारंभ अशांसाठी या वाहनांचा वापर करतात तर काहीजण मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी तर काही जण चक्क भाजी मंडई आणण्यासाठी शासकीय वाहनाचा वापर करत असतात. अशा खासगी कामांमुळे शासनाचा लाखो रुपये खर्च होत असल्याचे समोर आले आहे. काही अधिकारी प्रामाणिकपणे केवळ ऑफीस ते घर यासाठीच वाहनाचा वापरतात. पण हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी सर्व शासकीय वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली होती. त्यावेळी हे वाहन नेमके कोठे जातेय, हे समजत होते. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर पुन्हा जीपीएस यंत्रणा काढण्यात आली. त्यानंतर मात्र, प्रवासाचा खर्च अधिक वाढू लागला. त्यामुळे आता यावर पर्याय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने सर्वच शासकीय वाहनांना जीपीएस बसविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. वाहनांची संख्या आणि जीपीएसचा खर्च काढण्याचे काम सुरू असून, लवकरच शासकीय वाहनांना ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.
शासकीय वाहनांचा खासगी वापर होऊ नये तसेच किलोमीटर वाढवून सांगू नये, आर्थिक अपरातफर होऊ नये, यासाठी जीपीएस यंत्रणा गरजेची असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गत वर्षी लॉकडाऊन असल्यामुळे शासकीय वाहनांचा खासगी वापर फारसा झाला नसल्याचे समोर आले आहे. मात्र, तीन वर्षांपूर्वी लग्नसमारंभ, मुलांना शाळेत सोडणे, यासाठीही शासकीय वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. पण याची अधिकृत आकडेवारी समोर येत नाही. खासगी कामांसाठी शासकीय वाहनांचा वापर केला जातो, एवढीच माहिती सर्वश्रूत आहे. पण यावर कोणी पुढे येऊन बोलण्याचे धाडस करत नव्हते. आता जीपीएसद्वारेच यावर नियंत्रण आणले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील बहुदा अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
चौकट :
प्रस्ताव होणार तयार....
जिल्ह्यातील वाहनांची एकूण संख्या, जीपीएसला लागणारा खर्च, मेंटेनस, महिन्याकाठी कसा आढावा घ्यावा, अशी सर्व माहिती तयार करून येत्या काही दिवसात प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच ही यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे.
चौकट : जीपीएस काय दाखविणार
जीपीएस यंत्रणा बसविल्यानंतर पोर्टलवर डेली रुटमॅप दिसतो. १ ते ३० तारखेपर्यंत सर्व रेकॉर्ड होते. त्यानंतर महिन्याला हे रेकॉर्ड तपासले जाते. रुट मॅपमुळे शासकीय गाडी नेमकी कुठे फिरली, किती किलोमीटर, हे इत्थंभूत समजणार आहे. त्यामुळे नक्कीच गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे.