सातारा : पालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सातारकरांना तीन महिने घरपट्टी माफ करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव नगरसविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. दरम्यान, घरपट्टी भरावी की न भरावी याबाबत नागरिकांमध्ये गुरुवारी गोंधळ उडाला. कर भरणा करण्याकडे नागरिकांनी पाठ फिरविल्याने नागरी सुविधा केंद्रात दिवसभर शुकशुकाट पसरला होता.
घरपट्टी हा प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. कोरोना कालावधीत अनेक व्यावसायिक व नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी निवासी व बिगर निवासी मिळकतींची घरपट्टी तीन महिने माफ करण्याचा ठराव पालिकेच्या सभेत मंजूर केला. शिवाय थकीत रकमेवरील व्याजातही १०० टक्के सूट मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
पालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नागरिकांमधून या निर्णयाचे कौतुकही होत आहे. असे असले तरी पुढे उद्भवणाऱ्या अडचणींकडे प्रशासन व नागरिकांनी डोळेझाक करून चालणार नाही. वास्तविक घरपट्टी हा अॅडव्हान्स टॅक्स आहे. बिल मिळाल्यानंतर मिळकतदारांनी ठराविक कालावधीत कर जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. हा कर माफ करण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नाही.
पालिकेच्या मागणीप्रमाणे राज्य शासनाने करमाफीचा प्रस्ताव मान्य केला तरी पालिकेने उत्पन्नाचे कोणते स्त्रोत निर्माण केले, नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधा कशा पुरविल्या जाणार, पालिका खर्च-बचत कुठे करणार याची विचारणा शासनाकडून होऊ शकते. एकूणच तीन महिन्यांचा विचार केला तरी पालिकेचे तीन ते सव्वातीन कोटींचे उत्पन्न बुडू शकते. यामध्ये नगरपालिकेचे नुकसान तर आहेच शिवाय नागरिकांनाही याचा फटका बसू शकतो. नागरिकांनी वेळेत कर जमा न केल्यास थकबाकीवरील व्याज काही थांबणार नाही. नागरिकांना प्रतिमाह २ टक्के प्रमाणे व्याज भरावे लागणार आहे. एखाद्या मिळकतदारांने वर्षभर कर जमा न केल्यास त्याच्याकडून थकीत रकमेवर तब्बल २४ टक्के व्याज आकारले जाऊ शकते. प्रशासनाच्या या ठरावावर नगरविकास विभाग कोणता निर्णय घेते, हे पाहणे औत्स्तुक्याचे ठरणार आहे.
(चौकट)
थकबाकी नसणाऱ्यांचा लाभ
निवासी मिळकतींची घरपट्टी माफ करावी की न करावी याचा निर्णय नगरविकास विभाग घेणार आहे. मात्र, बिगर निवासी मिळकतींबाबतचा निर्णय पालिका प्रशासन स्थानिक पातळीवर घेऊ शकते. शहरात लाखो रुपये थकबाकी असणाऱ्या थकबाकीदारांची संख्या मोठी आहे. अशा थकबाकीदांना तीन महिने घरपट्टी माफीचा लाभ कदापी मिळणार नाही. लाभ हवा असल्यास त्यांना थकबाकीची संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. अशा मिळकदारांकडून पालिका यंदा संपूर्ण कर वसूल करणार असून, पुढील वर्षी तीन महिन्यांची रक्कम वजा करून दिली जाणार असल्याचे समजते.