जिल्हा सरकारी वकिलांची नियुक्ती रद्द

शासनाचा आदेश : विकास पाटील-शिरगावकरांचा तात्पुरता कार्यभार महेश कुलकर्णींकडे

सातारा : जिल्हा सरकारी वकील विकास पाटील-शिरगावकर यांना त्यांची नियुक्ती रद्द केल्याचे आदेश विधी व न्याय विभागातर्फे गुरुवारी प्राप्त झाले. या पदाचा तात्पुरता कार्यभार सहायक सरकारी वकील महेश कुलकर्णी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे अ‍ॅड. शिरगावकर यांनी सांगितले.विकास पाटील-शिरगावकर यांची २०११ मध्ये जिल्हा सरकारी वकील पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१३ मध्ये त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. हा कार्यकाल २०१७ पर्यंत होता. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सर्व जिल्हा सरकारी वकिलांच्या नव्याने नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. काही जिल्हा सरकारी वकिलांनी या प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. त्यात अ‍ॅड. शिरगावकर यांचाही समावेश होता. त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. मात्र, याच धर्तीवर केलेल्या अन्य एक याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियुक्तीची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे म्हटले होते. मात्र गुरुवारी दुपारी तडकाफडकी नियुक्ती रद्द केल्याचे आदेश अ‍ॅड. शिरगावकर यांना मिळाले.अ‍ॅड. शिरगावकर यांनी इंदर भतेजा खून प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले. उल्हासनगरचा कुख्यात गुंड पप्पू कलानी आणि अन्य चौघांना या प्रकरणी आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली. दरम्यान, या प्रकरणातील साक्षीदार असलेले घनश्याम भतेजा यांचाही खून झाला होता. त्या प्रकरणातही विशेष सरकारी वकील म्हणून शिरगावकर यांची नियुक्ती झाली आहे. महाराष्ट्र केसरी संजय पाटील खून प्रकरणी अ‍ॅड. शिरगावकर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून दोघांना जन्मठेप सुनावण्यात आली. तसेच, लातूरच्या दयानंद शिंगण खूनप्रकरणात चौघांना जन्मठेप सुनावण्यात आली. कऱ्हाडच्या बोगस डॉक्टर प्रकरणात डॉ. बिस्वास दोषी ठरला आणि त्याला दहा वर्षांची शिक्षा झाली. तो बांगलादेशमधून आल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. शिरगावकरांनी केला होता. या विषयावर न्यायालयीन लढाई झालेली असल्यामुळे साताऱ्यातील शिरगावकर यांना पदावरून हटविण्याचे काय पडसाद उमटतात, याकडे लक्ष लागले आहे.(प्रतिनिधी) मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागणारमुख्यमंत्री स्वत: वकील आहेत. विधी व न्याय विभागाची धुराही तेच सांभाळत आहेत. खंडपीठाच्या निकालाचा अर्थ त्यांनाच समजत नसेल, तर त्यांच्याकडून जनतेने काय अपेक्षा करायच्या? खंडपीठाचा निकाल संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमानाची तक्रार मी दाखल करणारच आहे. शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करणार आहे. माझ्याविरुद्ध कोणाची तक्रार असल्यास त्याची माहिती आणि प्रत मला दिली पाहिजे. तसेच ‘तीन वर्षे मुदत असताना पदभार काढण्यात येत आहे,’ असा मजकूरही मला मिळालेल्या पत्रात असणे गरजेचे होते. - अ‍ॅड. विकास पाटील-शिरगावकर तात्पुरता कार्यभार सोपविण्यात आलेले अ‍ॅड. महेश कुलकर्णी १९८६ पासून वकिली करीत आहेत. १९९६ मध्ये त्यांची सहायक सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी कऱ्हाड, वडूज, सातारा येथील न्यायालयांत वकिली केली असून, पुढील आदेश येईपर्यंत ते जिल्हा सरकारी वकील पदाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत.