बिहार तुपाशी; महाराष्ट्र उपाशी!

पृथ्वीराज चव्हाणांचा घणाघात : भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर काँग्रेस ठाम राहणार

सातारा : ‘निवडणूक जवळ आल्याने बिहारला अभूतपूर्व असे सव्वा लाख कोटींचे पॅकेज देऊ करणाऱ्या मोदी सरकारकडे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यासाठी काहीही नाही, यातूनच भाजपच्या दांभिक घोषणाबाजीचे पितळ उघडे पडते,’ अशी घणाघाती टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले केंद्रातील मंत्री आणि भाजपच्या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर काँग्रेस यापुढेही ठाम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संसद आणि विधिमंडळात निर्माण झालेल्या गतिरोधाबद्दल समाजात अपप्रचार सुरू असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे असून, याबाबत वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी पक्षाने साताऱ्यात कार्यकर्ता मेळावा, निदर्शने आयोजित केली होती. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘दोन वर्षांपूर्वी बाके वाजवून भाजपच्या सदस्यांसह सर्वांनी एकमताने मंजूर केलेल्या भूमी अधिग्रहण विधेयकात उद्योजकांच्या नफेखोरीला पोषक बदल करून अध्यादेश काढण्याची मोदी सरकारला घाई का झाली, याचे उत्तर आम्हाला हवे आहे. करप्रणालीत क्रांतिकारी बदल करणारे वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकही काँग्रेसनेच २०१० मध्ये आणले. त्यावेळी मोदींनी विरोध केला आणि आता दिखाऊ बदल करून तेच पुन्हा आणले. या बदलांविषयी आम्हाला चर्चा अपेक्षित आहे. भाजपच्या आडमुठेपणामुळे ही उत्तरे टाळत असल्याने गतिरोध निर्माण झाला आहे.’ भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर ते म्हणाले, ‘परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी आयपीएलचा माजी आयुक्त ललित मोदीला मदत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पी. चिदंबरम यांनी गृहमंत्री असताना ब्रिटनला दोन पत्रे पाठवून ललित मोदीला मदत करू नका, असे बजावले होते. स्वराज यांनी हा निर्णय फोनवरून बदलला की पत्राद्वारे, हे जाहीर करावे. कारण ब्रिटन सरकार तोंडी सूचनेनुसार कार्यवाही करणे शक्य नाही. स्वराज यांच्या मुलीने मोदीचे वकीलपत्र घेणेही आक्षेपार्ह आहे. वसुंधराराजे यांनीही संकेत मोडून यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. दिग्विजयसिंह मध्य प्रदेशचे उच्चशिक्षण मंत्री असताना ‘व्यापमं’ घोटाळा सुरू झाला, त्यामुळे त्यांनाही नैतिक जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे मुद्दे उपस्थित केल्यावर ‘तुम्ही केले म्हणून आम्ही करणार,’ अशा थाटाचा प्रतिवाद भाजपकडून केला जात आहे. मात्र आरोपाचे उत्तर आरोपाने कधीच देता येत नाही.’ मी शिष्यवृत्ती मिळवून शिकलो ! केंद्र आणि राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांच्या पदव्या बोगसच असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. ‘ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ही ‘संस्था’ आहे. ती चांगली असली, तरी पदवी देण्याचा कायदेशीर अधिकार संस्थेला नाही. विनोद तावडे यांनी मात्र आपल्या इंग्रजी प्रतिज्ञापत्रात संस्थेचा उल्लेख ‘ज्ञानेश्वर युनिव्हर्सिटी’ असा केला असून, हा बोगसपणाच आहे,’ असे ते म्हणाले. ‘परदेशात जाऊन शिकायला माझ्याकडे पैसे नव्हते; म्हणून मी ज्ञानेश्वर विद्यापीठात शिकलो,’ अशा आशयाचे खोचक विधान तावडे यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना उद्देशून केले होते. त्याचा समाचार घेताना ‘मी युनोची शिष्यवृत्ती मिळवून परदेशात शिकायला गेलो होतो,’ असे चव्हाण म्हणाले. एक कोटी गुरे मरतील ‘महाराष्ट्र दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा वेळी आघाडी सरकारने टँकर, चारा छावण्या सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले होते. आज हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाही राहिलेले नाहीत. सुमारे एक कोटी गुरे मृत्युमुखी पडण्याची शक्यता आज निर्माण झाली आहे; मात्र शेतकऱ्यांसाठी भाजप सरकार काहीही करत नाही. देशात उत्पादकांचा वर्ग मूठभर आणि उपभोक्त्यांचा वर्ग मोठा आहे. त्यातही कृषी उत्पादक खूपच कमी आहेत. मोठा उपभोक्ता वर्ग दुखावला जाऊ नये म्हणून शेतीमालाचे दर कमी ठेवायचे. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी चालेल, असे भाजपचे तर्कशास्त्र आहे. आम्ही सत्तेवर असताना दुष्काळी परिस्थितीत १३ हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. आज भाजपच्या धोरणामुळे ऊस, धान, दूध, कापूस उत्पादक मेटाकुटीला आले आहेत. ग्राहक आणि उत्पादकांत समतोल राखलाच पाहिजे,’ असे चव्हाण यांनी सांगितले. ‘एलबीटी’चा निर्णय नुकसानकारक राज्यातील पंचवीस महापालिकांच्या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांचा एलबीटी कर रद्द होण्यासाठी उर्वरित महाराष्ट्रातील सर्वच नागरिकांच्या व्हॅटवर अधिभार लागू करणे अन्याय असल्याची भूमिका चव्हाण यांनी मांडली. ‘सत्तेवर आल्याबरोबर एलबीटी रद्द करू, असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्यक्ष निर्णय घ्यायला नऊ महिने लागले. या निर्णयामुळेही राज्य सरकारचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या आठ हजार कोटींच्या महसुलावर सरकारने पाणी सोडले असून, शहरी नागरिकांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्नांत ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठीचा निधी मात्र आटला आहे,’ असे मत त्यांनी नोंदविले. तुम्ही दुसरी कल्पना काढा ‘शेतकऱ्यांना २००८ प्रमाणे संपूर्ण कर्जमाफी मिळाली पाहिजे,’ या मागणीचा चव्हाण यांनी पुनरुच्चार केला. ‘कर्जमाफीमुळे बँकांचाच फायदा होतो, असा युक्तिवादांच्या बुद्धीची मला कीव येते. तरीही तुम्हाला तसे वाटत असेल, तर बँकांऐवजी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशी दुसरी कल्पना तुम्ही काढा; पण शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे,’ असे ते म्हणाले. दहा मिनिटे निदर्शने काँग्रेस कमिटीत कार्यकर्त्यांची बैठक झाल्यानंतर कार्यकर्ते आमदार आनंदराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरले. सुमारे दहा मिनिटे बसस्थानकाकडे जाणारी वाहतूक रोखून धरत त्यांनी निदर्शने केली. ‘या सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय’, ‘शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे,’ अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या.