सातारा जिल्हा परिषदेसाठी खुला प्रवर्ग ४०, ओबीसींसाठी १७ गट राखीव

१८ वर्षांनंतर ओबीसी महिला अध्यक्षा होणार..

सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या ६५ गटांसाठी आरक्षण सोडत झाली असून सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गासाठी ४०, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) १७, अनुसूचित जाती ७ आणि अनुसूचित जमातीसाठी एक गट राखीव झाला आहे. त्याचबरोबर या निवडणुकीच्या निमित्ताने महिलांनाही ३३ ठिकाणी निवडणूक लढविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. तर ११ पंचायत समितींच्या १३० गणांसाठीही आरक्षण जाहीर झाले आहे.

साताऱ्यातील नियोजन भवनमध्ये जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या ६५ गटांसाठी आरक्षण सोमवारी (दि.१३) जाहीर झाले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, सातारा जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुरेंद्र गुदगे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस राजकुमार पाटील यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीच्या सुरुवातीलाच ३३ गट महिलांसाठी राखीव राहतील, हे स्पष्ट करण्यात आले. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ७ गट (महिला ४), अनुसूचित जमातीसाठी एक, ओबीसी प्रवर्ग १७ (महिलांसाठी ९) आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४० गट राहतील, तर त्यातील २० गट हे महिलांसाठी आरक्षित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमातीचे गट आरक्षित करण्यात आले. यानंतर चिठ्ठीद्वारे ओबीसी प्रवर्गाचे १७ गट निश्चित करण्यात आले. शेवटी सर्वसाधारण गटासाठी चिठ्ठी टाकून प्रथम महिलांसाठी २० गटांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. अशाप्रकारे एकूण ६५ गटांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

१८ वर्षांनंतर ओबीसी महिला अध्यक्षा होणार..

सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे ओबीसी महिलेसाठी राखीव आहे. अडीच वर्षांसाठी हे आरक्षण आहे. तर आताच्या आरक्षणात ९ गट हे ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहेत. निवडणुकीनंतर तब्बल १८ वर्षांनंतर ओबीसी महिला जिल्हा परिषदेची अध्यक्षा होणार आहे. यापूर्वी वाई तालुक्यातील हेमलता ननावरे या ओबीसी प्रवर्गातील अध्यक्षा झाल्या होत्या.

१३० गणांसाठी तालुकास्तरावर आरक्षण...

जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतील पंचायत समितींच्या १३० गणांसाठी त्या-त्या तालुक्यात सोमवारी आरक्षण काढण्यात आले. मागील आठवड्यातच पंचायत समिती सभापतींचेही आरक्षण जाहीर झाले. आता तालुकानिहाय पंचायत समिती निवडणुकीचा गणनिहाय आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.