वीज बिलाशिवाय म्हैसाळचे पाणी नाही

संजय पाटील : मिरजेतील बैठकीत शेतकऱ्यांना वीज बिलाचे पैसे भरण्याचे आवाहन

मिरज : म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यावर मोठे बागायत क्षेत्र अवलंबून आहे. थकित बिलांसाठी आवर्तन रखडल्यास त्याची शेतकऱ्यांना किंमत मोजावी लागेल. टंचाई निधी मिळणार नसल्याने थकित वीज बिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मिरजेत सर्वपक्षीय बैठकीत खा. संजय पाटील यांनी केले. खा. पाटील यांच्या आवाहनानुसार दि. ९ मार्च (सोमवार) पासून गावनिहाय वसुली मोहीम राबविण्याचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
मिरज पंचायत समितीच्या सभागृहात म्हैसाळ योजनेचे आवर्तन सुरु करण्यासाठी व योजनेच्या थकित बिलांवर चर्चा करण्यासाठी खा. संजय पाटील, आ. सुरेश खाडे, सभापती दिलीप बुरसे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. योजनेचे कार्यकारी अभियंता एम. एस. धुळे यांनी म्हैसाळ योजनेच्या वीज वितरण कंपनीचे आक्टोबरपर्यंत व्याजासह ५ कोटी ६९ लाख रुपये वीज बिल थकित आहे. १ कोटी ६२ लाख रुपयेचा टंचाई निधी वजा करता ४ कोटी ७ लाख रुपये भरल्याशिवाय ही योजना सुरु करता येणार नाही, असे सांगितले.
आर. आर. पाटील, खंडेराव जगताप, तानाजी पाटील यांनी ४ कोटी ७ लाखांच्या वसुलीचे गावनिहाय उद्दिष्ट दिल्यास वसुलीसाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शविली. जि. प. सदस्य प्रकाश कांबळे यांनी टंचाई निधीतून पाणी सोडण्याची मागणी केली.
खा. संजय पाटील म्हणाले, सध्या टंचाई परिस्थिती नसल्याने शासनाकडून निधी मिळणार नाही. जे होणार नाही, त्या गोष्टी मागण्यात अर्थ नाही. म्हैसाळ योजनेचे पाणी व विजेचे १५ कोटी बिल थकित आहे. पाणीपट्टी भरण्याचे बाजूला ठेवूया, मात्र ५ कोटी ६९ लाख वीजबिल थकित आहे. टंचाई निधीतून १ कोटी ६२ लाख उपलब्ध झाल्याने ४ कोटी ७ लाख रुपये भरल्याशिवाय योजना सुरु होणार नाही. शेतकऱ्यांनी ती भरल्याशिवाय योजना सुरु होणार नाही, असे स्पष्ट करुन ते म्हणाले की, वीज नियामक आयोगाचे आदेश असल्याने शेतकऱ्यांनी ही विजेची थकबाकी भरण्यास सहकार्य केले तरच आवर्तन सुरु होणार आहे. म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यावर बागायतक्षेत्र अवलंबून आहे. थकित बिलासाठी योजनेचे आवर्तन रखडल्यास पाण्याअभावी होणाऱ्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना किंमत मोजावी लागणार आहे. याची दखल घेऊन राजकारण बाजूला ठेवून गावनिहाय बैठका घेऊन थकित बिलाच्या उद्दिष्टानुसार वसुलीस सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या आवाहनानुसार दि. ९ मार्चपासून गावनिहाय वसुली मोहीम राबविण्याचा बैठकीत निर्णय झाला. शेतकऱ्यांना वसुलीच्या प्रबोधनासाठी सर्वपक्षीय समिती नेमण्यात येणार असल्याचे यावेळी आ. सुरेश खाडे यांनी सांगितले. भविष्यात पाणीपट्टीची व विजेचे बिले थकित होऊ नयेत यासाठी सोसायट्या व साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून वसुली करण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. याबाबत सहकार विभागाशी चर्चा करणार असल्याचे खा. पाटील व आ. खाडे यांनी सांगितले.
तहसीलदार किशोर घाटगे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी सौ. मीना साळुंखे, दीपक शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश कांबळे, सतीश निळकंठ यांच्यासह पाटबंधारेचे अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनेचा वसुलीस विरोध
शेतकरी संघटनेचे महादेव कोरे यांनी पाणीपट्टी वसुलीस विरोध केला. महावितरणला शासन अनुदान देते. तसे प्रतिज्ञापत्र महावितरणने उच्च न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे बिलाची अट न घालता योजनेचे पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी केली. खा. पाटील व आ. खाडे यांनी तो बैठकीचा विषय नाही, असे म्हणत कोरे यांच्या मागणीला बगल दिली.