जिल्ह्यातील १३१ शिक्षक न्यायाच्या प्रतीक्षेत

लोंढे प्रकरणातील नियुक्ती वाद : मे २०१५ पासून वेतन रोखले, आर्थिक संकट

शरद जाधव - भिलवडी तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डी. सी. लोंढे यांनी दिलेल्या मान्यताप्रकरणी वेतन थांबवून चौकशीच्या फेऱ्यात अडकविलेल्या १९० पैकी १३१ शिक्षकांचे वेतन अद्याप सुरू झाले नसून, हे सर्व शिक्षक सध्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या शिक्षकांचे मे २०१५ पासून वेतन रोखल्याने त्यांना आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे. शिवाय सध्या हे सर्व शिक्षक मानसिक तणावात काम करीत आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागाने आपले वेतन त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी पीडित शिक्षकांनी केली आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतापैकी १९० शिक्षकांची गेल्या चार महिन्यांपासून चौकशी सुरू आहे. वास्तविक या मान्यताप्रश्नी शिक्षकांचा कोणताही दोष नसताना माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्यांचे वेतन मे २०१५ पासून बेकायदेशीररित्या रोखले आहे. याप्रकरणी डी. सी. लोंढे यांना निलंबित केले आहे, तर या मान्यताप्रकरणी लोंढे यांच्या कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचे वेतन मात्र सुरू आहे.
या मान्यताप्रकरणी या शिक्षकांचा कोणताही दोष नसताना संस्थांनी दिलेल्या नेमणुकीनुसार या शिक्षकांचे प्रस्ताव मुख्याध्यापकांकरवी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे आल्यानंतर तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना मान्यता दिल्या आहेत. डी. सी. लोंढे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ४५० शिक्षक-शिक्षकेतरांना मान्यता दिल्याचे उजेडात आले आहे. मात्र यातील १९० जणांनाच चौकशी समितीने दोषी का धरले आहे? हे कोडे अनाकलनीय आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून चौकशी चालू असतानाच गेल्या आठवड्यात १९० पैकी ५९ जणांना दोषमुक्त करून माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्यांचे वेतन सुरू केले आहे. मात्र उर्वरित १३१ जणांना अजूनही ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही. पगार रोखल्याने हे शिक्षक गेल्या चार महिन्यांपासून आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांनी काढलेली बॅँकांची कर्जे थकली आहेत.


शिक्षक परिषदेची साथ
लोंढेप्रकरणी पीडित शिक्षकांसाठी माजी शिक्षक आमदार भगवानराव साळुंखे यांच्या शिक्षक परिषदेने बैठका, आंदोलने करून या शिक्षकांसाठी परिश्रम घेतले आहेत. मात्र सध्याचे शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांची कृती समिती याप्रकरणी अपेक्षित पावले उचलू शकलेली नाही, असे पीडित शिक्षकांतून बोलले जात आहे.