जिल्हा बँकेला आकृतिबंधाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

मनुष्यबळ वाढणार : खासगी बँकांशी स्पर्धेची तयारी; नव्या उपक्रमांना होणार मदत

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेला स्पर्धात्मक पातळीवर उतरून प्रगतीची नवी उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी नव्या आकृतीबंधाला मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. आकृतिबंधाचा प्रस्ताव सध्या राज्याच्या सहकार विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असून, त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्मचारी भरतीचे सर्वात मोठे विघ्न दूर झाले आहे. प्रशासकांच्या कालावधित व त्यापूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या कालावधितही जी गोष्ट शक्य झाली नाही, ती गोष्ट आता शक्य होत आहे. जिल्हा बँकेला रिक्त पदांच्या भरतीची गरज वारंवार भासत आहे. १ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर बँकेचा कारभार सुरू आहे. सर्वात जास्त उलाढाल असणाऱ्या या बँकेचा गाडा कमी कर्मचाऱ्यांवर सुरू होता. अनेक नव्या योजना व उलाढाल वाढीच्यादृष्टीने जादा कर्मचाऱ्यांची गरज निर्माण झाली होती. रिक्त पदांचा विचार करता, बँकेला १ हजार ४०४ पदांचा आकृतिबंध अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात हा आकृतिबंध आता १ हजार ५३० पर्यंत गेला आहे. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा चांगला आकृतिबंध तयार झाला. हा प्रस्ताव आता सहायक आयुक्त तसेच नाबार्डकडे पाठविण्यात आला आहे. नव्याने बँकेला सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर इंजिनिअर्सची पदे भरावी लागणार आहेत. याशिवाय अन्य बऱ्याच तांत्रिक पदांचा समावेश यात झाला आहे. बँकेकडील खेळते भांडवल, शाखानिहाय उलाढाल व खेळते भांडवल यावर पदांचा आकृतिबंध अवलंबून आहे. जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती, उलाढाल चांगली असल्याने आकृतिबंधही तितकाच सक्षम झाला आहे. नव्या पदांच्या भरतीस मंजुरी मिळाल्यानंतर बँकेच्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेची चिंता दूर होणार आहे. आकृतिबंधानुसार भरती झाली, तर बँकेला नव्या योजना, उलाढाल वाढीचे प्रयत्न या सर्व गोष्टी करता येऊ शकतात. बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने अनेक नव्या योजना आता संचालक मंडळ तसेच तांत्रिक समितीने मंजूर केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)मार्ग मोकळा होणार ४जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकर भरतीचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. नाबार्डच्या सूचनेप्रमाणे पदांचा नवा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. खेळते भांडवल, शाखानिहाय उलाढाल आदी निकषांवर आधारित आराखड्याअंतर्गत एकूण १ हजार ५३० कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या बॅँकेत १ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. आराखडा मंजूर झाल्यानंतर भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.