विटा उपजिल्हा न्यायालय अडकले लाल फितीत

न्यायाधीश निवासस्थानांचा प्रश्न : तीन तालुक्यांना एक तपापासूनची प्रतीक्षा

दिलीप मोहिते -विटा -खानापूर, कडेगाव व आटपाडी तालुक्यांतील पक्षकारांचा त्रास वाचविण्यासाठी येथे नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या उपजिल्हा न्यायालयाचा (सेशन कोर्ट) प्रस्ताव गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून लाल फितीत अडकला असून न्यायालयीन इमारत तयार असतानाही केवळ न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न अद्यापही न सुटल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. तीन तालुक्यांसाठी येथे उपजिल्हा न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रस्तावही तयार करून तो मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची जुनी इमारत जमीनदोस्त करून, कोट्यवधी रूपये खर्चून तीनमजली नवीन इमारत उभारण्यात आली. या इमारतीत सध्या चार न्यायालय हॉल, वकिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष, कार्यालयीन कामकाजाच्या स्वतंत्र खोल्या यासह अन्य सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. लाखो रुपये खर्चून फर्निचरही तयार करण्यात आले आहे.
परंतु, उच्च न्यायालयाच्या सांगण्यानुसार, उपजिल्हा न्यायालयात काम करणाऱ्या न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र निवासस्थानांची उपलब्धता करावी लागणार आहे. विटा नगरपरिषदेने नाममात्र भाडेकराराने न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र सदनिका देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालिकेच्या कौन्सिल सभेत ठरावही मंजूर करण्यात आला. परंतु पालिका प्रशासनाने दाखविलेल्या सदनिका नाकारण्यात आल्याचे समजते. विटा उपजिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानासाठी स्वतंत्र तीन एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे असल्याचे समजते.
शहरात शासनाच्या मालकीची एकाच ठिकाणी तीन एकर जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे विटा ते कार्वे रस्त्यालगत उमरकांचनजवळील शासनाच्या मालकीची तीन एकर जागा दाखविण्यात आली. ती जागाही शहरापासून दोन ते अडीच किलोमीटरवर असल्याने नाकारण्यात आली आहे.
परिणामी, खानापूर, आटपाडी व कडेगाव तालुक्यांतील पक्षकारांची गैरसोय झाली आहे. खानापूरचे विभाजन होऊन कडेगाव तालुका अस्तित्वात आल्यानंतर त्याठिकाणी नवीन न्यायालय सुरू झाले आहे. त्यामुळे कडेगाव तालुक्यातील सुमारे ६० टक्के खटले तेथील न्यायालयात वर्ग झाले आहेत. खानापूर, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यांसाठी विटा हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. पण या तालुक्यांची जिल्हास्तरीय खटल्यांची कामे सांगली येथील जिल्हा न्यायालयात चालविली जातात. त्यामुळे पक्षकारांचा पैसा व वेळ जात आहे. त्यामुळे या तीन तालुक्यांसाठी विटा या मध्यवर्ती ठिकाणी उपजिल्हा न्यायालय सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न झाले. परंतु, विट्यात न्यायाधीशांसाठी सरकारी निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने येथे उपजिल्हा न्यायालय सुरू होण्यास अडचण आली आहे.

जागेचा प्रश्न सोडवण्याची गरज
विटा येथील उपजिल्हा न्यायालयाचा प्रश्न गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी तीन एकर जागेची गरज आहे. परंतु, ही जागा शासनाकडे उपलब्ध नाही. दहीवडी, पाटण येथे उपजिल्हा न्यायालय सुरू झाले. तेथे न्यायाधीश निवासस्थानासाठी तीन एकर जागेची अट लावण्यात आली नाही. मग विट्यातच ही अट का लावण्यात आली? शासनाने पाठपुरावा करून लोकप्रतिनिधी व जनरेट्याद्वारे विटा उपजिल्हा न्यायालय सुरू करणे गरजेचे आहे, विटा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र भिंगारदेवे म्हणाले.