तक्रारींच्या गर्दीमध्ये पीडितांकडे दुर्लक्ष होणार नाही

जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांची ग्वाही

 
गेला महिनाभर रिक्त राहिलेल्या जिल्हाधिकारीपदी शेखर गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. सांगलीचे ३१ वे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारला आहे. प्रशासकीय कामांचा विलंब, तक्रारी, मागण्यांचे वाढते अर्ज, रेशन व्यवस्थेतील त्रुटी, गुंठेवारी, वाळूच्या समस्या, नियोजन समितीचा अखर्चित निधी, कामांचे प्राधान्य याबाबत त्यांच्याशी साधलेला संवाद....थेट संवाद

प्रश्न : जिल्हाधिकारी सुमारे तीनशे-साडेतीनशे ते चारशे समित्यांचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारी, अर्जांचे प्रमाण भरमसाट आहे. यातून तुम्ही न्याय कसा देणार?
उत्तर : जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येणाऱ्या तक्रारी, निवेदनांची संख्या भरमसाट असते, ही वस्तुस्थिती आहे. येणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांची शहानिशा केल्यास, जिल्हाधिकारी स्तरावरील किंवा आपण दखल घेण्याच्या तक्रारी या दहाच टक्के आहेत. या तक्रारींमधून योग्य पीडितांच्या तक्रारी काढून त्यांना नक्कीच न्याय देण्याचा आपला प्रयत्न राहील. सांगलीमध्ये आपणाकडे येणाऱ्या सर्व तक्रारींची, निवेदनांची छाननी करणार आहोत. यातून कोणत्या तक्रारी कोठे करायला हव्यात, याची माहिती जनतेला देणार आहोत. त्यामुळे नागरिकांनाही तक्रारीसाठी योग्य ठिकाणी जाता येईल व जिल्हा प्रशासनावर कमी ताण पडेल. तक्रारी, निवेदनांच्या भाऊगर्दीत खरा पीडित वंचित राहणार नाही, याची मात्र दक्षता घेतली जाईल. केवळ एकमेकांच्या हेव्या-दाव्यासंदर्भातील तक्रारी असता कामा नये, यासाठीही प्रबोधन करणार आहे.
प्रश्न : रेशन व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत. या विभागाच्या तक्रारींची संख्या वाढती आहे, याबाबत काय?
उत्तर : या विभागाचा थेट जनतेशी संबंध येतो. सामान्य नागरिक या व्यवस्थेशी निगडित आहेत. घरपोच धान्य व्यवस्था ही आपणच सुचविलेली शिफारस शासनाने मान्य करून लागू केली. एकाचवेळी शंभर किलो धान्य घेणे गरिबांना परवडेना. रेशन दुकानदारांनीही याला विरोध केला. यामुळे ही व्यवस्था बारगळली. या विभागात जेवढी पारदर्शकता आणता येईल व तांत्रिक सुधारणा करता येतील, तेवढ्या आपण करणार आहे. त्यानंतरच या विभागाच्या तक्रारी कमी होतील.
प्रश्न : प्रशासकीय विलंबाचा फटका नेहमी सामान्यांना बसत आहे, याबाबत काय करणार आहात?
उत्तर : राज्यातील सर्वच ठिकाणचा हा प्रश्न आहे. प्रशासकीय कामांचा विलंब टाळण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. कामाची ‘झिरो पेंडन्सी’ कशी राहील, यावर माझा भर राहणार आहे. यासाठी आॅनलाईन कामकाजाच्या पध्दतीवर भर राहणार आहे. सामान्य नागरिकांना कामाच्या विलंबाचा फटका बसू नये यासाठी वेळोवेळी सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात येईल. महसूल, रेशन, कृषी आदी विषयांचा अभ्यास करुन आपण काही पुस्तकेही लिहिली आहेत. या अनुभवाच्या जोरावर विलंब कसा टाळता येईल, याकडे काळजीपूर्वक पाहणार आहे.
प्रश्न : मार्च आला तरी, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ४० टक्के अखर्चित आहे...
उत्तर : निवडणुकांमुळे यावर्षी विलंब झाला आहे; मात्र एक रुपयाही अखर्चित निधी राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. काही निधी हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्याला दोन वर्षांचा अवधी असतो. त्यामुळे जिल्ह्याला आलेला निधी सर्व खर्च होईल, याबाबत आपण सूचनाही केल्या आहेत.
प्रश्न : अवकाळीचे पंचनामे पूर्ण होऊन विधिमंडळात सांगली जिल्ह्याचा अहवाल वेळेत जाईल का?
उत्तर : सांगली जिल्ह्यामध्ये अवकाळीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. याचा अहवाल तातडीने पाठविण्यात येईल. विधिमंडळात हा अहवाल ठेवण्याची गरज नाही. शासन जशी हेक्टरी मदत जाहीर करेल, तशा मदतीचे वाटप करण्यात येईल. यापुढे पीक विम्यासाठी आपण नवीन पथदर्शी प्रकल्प राबविणार आहे. यासाठी शासनाची परवानगी घेणार आहे.
४प्रश्न : जिल्ह्यामध्ये वाळूचा दर गगनाला भिडला आहे. बांधकाम व्यवसाय ठप्प आहे. याबाबत तुम्ही काय करणार आहात?
उत्तर : प्लॉटची व्याप्ती वाढविल्याने दर वाढले. त्यामुळे ठेकेदारांना हा दर देणे सोयीचे होईना. शेजारच्या प्लॉटमधील वाळू चोरीचा प्रकार थांबवण्यासाठी शासनाने असा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यामध्ये वाळूची टंचाई दूर करण्यासाठी प्लॉटचे शासकीय दर कमी करण्यात यावेत व फेरलिलाव काढण्यासाठी आपला प्रयत्न राहणार आहे. प्लॉटचे शासकीय दर कमी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. विशेषत: शहरी भागामध्ये गुंठेवारीचा प्रश्न तीव्र आहे, याचीही कल्पना मला आहे. याबाबतही अभ्यास सुरू करून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
----अंजर अथणीकर