सांगलीत कृष्णा नदीची गटारगंगा, जबाबदार कोण?; उपाययोजना ठरल्या फोल

शेरीनाल्याचे पाणी पुन्हा नदीपात्रात  

सांगली : संथ वाहणाऱ्या कृष्णामाई प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. तिची अवस्था गटारगंगेसारखी झाली आहे. कित्येक वर्षांपासून शेरीनाल्याचे लाखो लिटर सांडपाणी नदीपात्रात मिसळते; पण त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात अद्याप यश आलेले नाही. केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात लोकप्रतिनिधी व पालिकेतील सत्ताधारी, प्रशासन मश्गुल आहे. 

आता तर ९४ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे; पण हा प्रस्तावही अजून मंत्रालयातच अडकलेला. कृष्णेची गटारगंगा करण्याच्या पापाचे धनी मात्र नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत आहेत. कृष्णा नदीच्याप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. हेच प्रदूषित पाणी पिण्यासाठीही वापरले जात आहे. नदीत थेट प्रदूषित पाणी सोडणारे कारखाने, महापालिका, नगरपालिका यांच्यावर ठोस कारवाई होत नाही. 

महापालिका प्रशासनाने सांडपाण्याची उपाययोजना करण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा उद्योग केल्याचे कित्येकदा समोर आले आहे. सांगलीचा शेरीनाला तर प्रदूषणाचा मुख्य स्त्रोत ठरला आहे. या शेरीनाल्यावर आमदारकी, खासदारकीच्या निवडणुका लढविल्या गेल्या; पण लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर हा प्रश्न सुटावा, यासाठी ठोस उपाय झाले नाही. परिणामी, शेरीनाला हा केवळ निवडणुकीचा मुद्दाच बनत गेला.

शेरीनाल्यात मिसळणारे शहरातील सांडपाणी शुद्ध करून ते शेतीसाठी देण्यासाठी धुळगाव योजना राबविली. २७ कोटींची योजना ७० कोटी खर्च होऊनसुद्धा पूर्णक्षमतेने सुरू होऊ शकली नाही. शहर परिसरातील सांडपाणी प्रक्रिया करून शुद्ध न करता थेट कृष्णा नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेस न्यायालयाने दररोज दोन लाख रुपयांचा दंड केला. तरीही महापालिकेकडून शेरीनाल्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला नाही.

सांडपाणी पुन्हा नदीपात्रात

गेल्या दोन दिवसांपासून शेरीनाल्याचे पंप दुरुस्तीसाठी बंद आहे. त्यामुळे हजारो लिटर सांडपाणी थेट नदीपात्रास मिसळत आहे. शहरात दररोज जवळपास ४० एमएलडी इतके सांडपाणी निर्माण होते. यापैकी जवळपास ४० एमएलडी सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळते. शेरीनाल्याच्या शुद्धीकरणाचे महापालिकेचे प्रयत्न फोल ठरले असून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना सातत्याने दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे.

९४ कोटींचा प्रस्ताव मंत्रालयात

महापालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी तीन योजना तयार केल्या; पण यातील धुळगाव योजना अस्तित्वात आली. पण ती सतत बंद असते. आता नव्याने ९४ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यात शेरीनाल्याचे पाणी शुद्ध करून शेतीला देण्याची योजना आखली आहे. हा प्रस्ताव सहा महिन्यापासून मंत्रालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकला आहे.

कृती आराखड्याचे काय झाले?

कृष्णा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नदी पुनरोत्थान समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर विशेष पर्यावरण सनियंत्रण दलही स्थापन झाले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदीच्या प्रदूषण बाबतीत कृती आराखडा तयार केला. तो शासनाला सादरही झाला. कृती आराखड्यानुसार गावपातळीपासून शहरापर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना करण्यात येणार होत्या; पण त्या आराखड्याचे पुढे काय झाले? हे कुणालाच माहीत नाही.