अविनाश कोळी - सांगली -शालेय पोषण आहारांतर्गत निकृष्ट अन्नधान्य पुरवठ्याच्या घटना वारंवार घडत असताना, जबाबदारी निश्चितीवेळी शासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक घटक हात वर करीत असल्याचे चित्र आहे. योजनेला शिस्तबद्धता येण्याऐवजी त्याची खिचडी बनल्याने ती पचण्यास आता जड जात आहे. मिरज तालुक्यात गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या घटनांमधून हे सिद्ध होत आहे.राज्यात ही योजना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येते. दोन गटात याची विभागणी करून ठराविक उष्मांकाचे (कॅलरीज्) बंधन घालण्यात आले आहे. या उष्मांकाचे मापन, पुरविण्यात येणाऱ्या धान्याचे वजन, त्यांचा दर्जा, पुरविण्यातील तत्परता या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून सुरू असलेली ही योजना सध्या या विचित्र कोंडीत सापडली आहे. मिरज तालुक्यात किडक्या कडधान्याचा पुरवठा झाल्याच्या घटनेनंतर पुन्हा या यंत्रणेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मार्च २०१४ मध्ये शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार अन्नधान्याच्या दर्जाची, प्रमाणाची आणि चांगल्या आहाराची जबाबदारी ही बचत गटांवर सोपविण्यात आली. मुख्याध्यापकांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले. तरीही त्यावरील नियंत्रण आजही मुख्याध्यापक व शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षकांवर आहे. प्रत्यक्षात पुरवठादार यंत्रणेवर कोणतेही बंधन घालण्यात आले नाही. पुरवठादार शासकीय संस्थाच मोकाट झाल्याने त्याचा नाहक त्रास शाळेतील मुख्याध्यापक व स्वयंपाक करणाऱ्या यंत्रणेला होत आहे. शासकीय गोदामातून धान्य उचलून ते शाळांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत घेतली जाते. वास्तविक शासकीय गोदामातून शाळेपर्यंत माल पोहोचविणे इतक्यापुरतीच त्यांची जबाबदारी असली तरी, प्रत्यक्षात गोदामात चांगल्या दर्जाचे धान्य, कडधान्य संबंधित पुरवठादाराच्या ताब्यात देण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. जिल्हा पुरवठा विभाग हासुद्धा शासकीय गोदामाचा एक ग्राहक म्हणून काम करतो. तरीही गोदामातून चांगल्या प्रकारचे धान्य मिळावे म्हणून पुरवठा विभागाचा एक माणूस कायमस्वरुपी याठिकाणी नेमण्यात आलेला आहे. शालेय पोषण आहारासाठी अशी कोणतीही तपासणीची यंत्रणा नाही. त्यामुळेच निकृष्ट धान्य, कडधान्याचा पुरवठा होत आहे. दोष दूर होण्याची प्रतीक्षा...दोन महिन्यातून एकदा शाळेला धान्य व अन्य कडधान्याचा पुरवठा होत असतो. त्यामुळे त्याची साठवणूक शाळेमध्ये केली जाते. वाहनांमधून आलेला संपूर्ण माल तळापर्यंत तपासून घेणे अशक्य असते. म्हणूनच गोदामातूनच तपासणी करून माल पोहोचविण्याची यंत्रणा हवी. याशिवाय अशी यंत्रणा उभारूनही जर निकृष्ट धान्य शाळेपर्यंत पोहोचलेच, तर तात्काळ ते बदलण्याची यंत्रणा हवी. कारण बऱ्याचदा धान्य पुरवठ्यातील विलंबाच्या कारणामुळे स्वयंपाकीमार्फत आहे त्याच धान्य, कडधान्यातून अन्न शिजविले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेत आता सुधारणा करण्याची गरज आहे. मिरज तालुक्यातील निकृष्ट कडधान्याच्या पुरवठ्याबाबत शिक्षण विभागाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत शालेय पोषण आहाराअंतर्गत चांगल्या धान्य, कडधान्याचा पुरवठा झाला पाहिजे, याबाबतची खबरदारी घेण्यात यावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. - सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगलीदोन ठिकाणी घटना तक्रारी आलेल्या गावांमधील धान्य, कडधान्याची तपासणी केल्यानंतर, वसगडे व कुमठे येथे निकृष्ट हरभरा आढळून आला होता. व्यवस्थापन समितीला ते कडधान्य न वापरण्याबाबत सूचना दिली आहे, अशी माहिती निरंतर योजनेच्या शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे यांनी दिली. पारदर्शीपणा नाहीकेंद्र शासनाच्या मध्यान्ह भोजन योजनेच्या संकेतस्थळाप्रमाणे देशातील १३ राज्यांनी स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण केले आहेत. या संकेतस्थळावर प्रत्येक महिन्याच्या पोषण आहाराच्या पुरवठ्याच्या हालचाली आणि त्याचे आकडे नोंदविण्यात येतात. महाराष्ट्र शासनाने असे स्वतंत्र संकेतस्थळच निर्माण केले नाही. याशिवाय शासनाच्या कोणत्याही संकेतस्थळावर मध्यान्ह भोजनाची सविस्तर आकडेवारी उपलब्ध नाही.