‘भू-विकास’च्या निर्णयाविरोधात शिवसेना मैदानात!

सरकारविरोधात संताप : आंदोलनासाठी उद्या मुंबईत कर्मचारी संघटनेची बैठक

 सांगली : भाजप सरकारने राज्यातील भू-विकास बँका कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य भू-विकास कर्मचारी संघटनेने संताप व्यक्त केला असून, शिवसेनेचे खासदार आनंदराव आडसूळ यांच्या नेतृत्वाखाली उद्या, बुधवारी मुंबईत दादर येथे होणाऱ्या बैठकीत सरकार विरोधी आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार आहे. याबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही साकडे घातले जाणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या १२ मे रोजीच्या बैठकीत राज्यातील भू-विकास बँका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या नकारात्मक भूमिकेबद्दल कर्मचारी संघटनेमध्ये नाराजी पसरली आहे. ‘भू-विकास’च्या राज्यातील २९ जिल्हा शाखा आणि एक शिखर बँक अस्तित्वात आहे. उपशाखांचीही संख्या मोठी आहे. या बँकांच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रश्नावर नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश होता. या समितीचा निर्णय झाल्याने तसेच बँकांना आर्थिक मदत करणे शक्य नसल्याच्या कारणावरून बँका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. भू-विकास बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगला मोबदला देऊन बँकांचा हिशेब केला जाईल, असा निर्णय घेतला असला, तरी कर्मचारी संघटनेस सरकारची ही भूमिका पटलेली नाही. शिवसेनेचे खासदार आनंदराव आडसूळ यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘भू-विकास’ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले आहे. त्यामुळे यापुढील आंदोलनातही त्यांनी कर्मचारी संघटनेचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केले आहे. येत्या २0 मे रोजी दादर येथे होणाऱ्या बैठकीत सरकार विरोधी आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार आहे. या बैठकीला राज्य सहकारी भू-विकास बँक कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे भाजपच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी) भूमिका का बदलली? कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील म्हणाले की, आघाडी सरकारच्या कालावधीत भू-विकास बँकांच्या प्रश्नावर भाजपचे सर्व प्रमुख नेते आमच्याबरोबर होते. बँकांबाबत नकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या आघाडी सरकार विरोधात त्यांनी जाहीररीत्या टीका केली होती. सत्तेवर आल्यानंतर आघाडी सरकारच्याच धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्याची भूमिका त्यांनी का घेतली? भू-विकास बँकांच्या पुनरुज्जीवनाची भूमिका बदलून त्या बंद करण्याची भूमिका त्यांनी का स्वीकारली? सरकारच्या या भूमिकेबद्दल कर्मचारी संघटनेत तीव्र नाराजी आहे. चौगुले समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष ]४राज्य शासनाने बँका बंद करण्याचा निर्णय घेताना चौगुले समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याबाबतचा मुद्दा आंदोलनातून रेटला जाणार आहे. ४राज्य शासनाने शिखर बँकेला दिलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर व्याजाची मागणी केली आहे. ४दुसरीकडे शासनाने राबविलेल्या विविध सवलतींच्या योजनांमुळे जिल्हा बँकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. याची रक्कम ६८१ कोटी २७ लाख रुपये आहे. ४ सवलतीपोटी झालेल्या नुकसानीची रक्कम शासनाने शिखर बँकांना अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे या थकीत रकमेवर शासनानेही बँकांना व्याज द्यावे, अशी मागणी आता होत आहे. ४व्याजाचा हा वाद सोडविण्यासाठी काही पर्याय समितीने दिले आहेत. शिखर बँक व जिल्हा बँकांची एकत्रित जिंदगी (आर्थिक गोळाबेरीज व एकूण मालमत्ता) १२९९ कोटी १८ लाख इतकी आहे. ४ दुसरीकडे शासनाची एकूण देणी १७९१ कोटी सात लाख आहेत. ४शासनाची देणी भागविण्यासाठी या बँकांना ४९१ कोटी ८९ लाख रुपये कमी पडत आहेत. ४यातून मार्ग काढायचा असेल, तर शासनाकडून बँकांना मिळालेल्या अल्पमुदत कर्जावरील ७२२ कोटी पाच लाखांचे व्याज ‘सॉफ्ट लोन’ म्हणून मान्य केल्यास, शिखर बँक तोट्याऐवजी फायद्यात येऊ शकते.