शासकीय प्रक्रियेत रेंगाळली सांगलीच्या टोलची याचिका

दोन दिवस लांबणीवर : कृती समितीकडून पाठपुरावा

सांगली : टोलविरोधातील शासनाची याचिका शासकीय प्रक्रियेत रेंगाळली आहे. कागदोपत्री सर्व तयारी पूर्ण होण्यास अजून किमान दोन दिवस विलंब होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईत जाऊन याचिकेबाबत सुरू असलेल्या तयारीबाबतची माहिती घेतली. जिल्हा न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २०१५ रोजी शासनास टोल वसुलीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. निकालानुसार आता सांगलीच्या टोलवसुलीला १६ वर्षे ९ महिन्यांची मुदत असून, २२ मार्च २०३२ पर्यंत टोलवसुलीसाठी राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे. जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात केलेला अर्जही फेटाळण्यात आला आहे. जिल्हा सरकारी वकिलांशी याविषयी चर्चा करून उच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यासाठी प्रयत्नशील आहेत, मात्र पंधरवडा उलटला तरी याचिका दाखल करण्याबाबतची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. वकीलपत्रावरील स्वाक्षऱ्यांपासून शासकीय निर्णय व मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे याचिकेला विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वपक्षीय कृती समितीने यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर त्यांनाही अद्याप शासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या सोमवारीच याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते, मात्र पंधरवडा उलटला तरी अद्याप याचिका दाखल होऊ शकलेली नाही. शासकीय प्रक्रियेत याचिकेचे काम रेंगाळले असून, याचिका दाखल होण्यास अजून किमान दोन दिवस लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाची पथकर वसुली बंद करण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांनी जानेवारी २०१४ मध्ये केलेल्या आंदोलनानंतर २० जानेवारी २०१४ पासून ही टोलवसुली बंद आहे. ६ आॅगस्ट रोजी स्थानिक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व विविध संघटनांनी प्रकल्पाची पथकर वसुली उद्योजकांकडून सुरू करू नये, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. मध्यंतरीच्या काळात शासनाने बायबॅक करावयाच्या प्रकल्पांमध्ये सांगलीच्या टोलचा समावेश केला होता, मात्र न्यायप्रविष्ट बाब असल्यामुळे पुन्हा त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात आली नाही. आता वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य शासनाने सांगलीच्या टोलचा बायबॅक प्रकल्पांच्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आहे. (प्रतिनिधी) नेत्यांबद्दल नाराजी सांगलीकरांच्या दृष्टीने टोलचा प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनला असतानाच, जिल्ह्यातील बहुतांश नेत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. आ. सुधीर गाडगीळ व महापौर विवेक कांबळे हे सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित होते. त्यांच्याशिवाय जिल्ह्यातील दोन खासदार, आमदार यांनी याप्रश्नी लक्ष घातले नसल्याची खंत आता कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.