सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीसंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर टाकली आहे. आता ही सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
सांगली जिल्हा बँकेत नोकरभरती करण्यास आरबीआय आणि शासनाने परवानगी दिली आहे. बँकेने कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई भरतीसाठीची प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठी एका कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, राज्य शासनाने या भरतीला स्थगिती दिली आहे.
नोकरभरतीसाठी शासनाच्या पॅनलवरील कंपन्यांकडून भरती न करता, आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल या कंपन्यांकडूनच प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. यासोबतच सहा कंपन्यांचे पॅनलही रद्द केले आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर, न्यायालयाने शासनाचा हा आदेश रद्द केला आहे आणि संबंधित कंपन्यांना नैसर्गिक न्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यांच्या बाजू ऐकून निर्णय घेण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली असून, समितीसमोर सुनावणी सुरू आहे. सांगली जिल्हा बँकेने शासनाच्या नोकरभरतीवरील स्थगितीविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सुनावणी १३ फेब्रुवारीला होणार आहे.
Web Summary : The hearing regarding the Sangli District Central Cooperative Bank's recruitment process has been postponed to February 13th. The bank's recruitment was stalled by a government stay order, challenged in court after RBI and government approval. The dispute centers on the selection of recruitment agencies.
Web Summary : सांगली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई 13 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। आरबीआई और सरकार की मंजूरी के बाद बैंक की भर्ती को सरकारी रोक के कारण रोक दिया गया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। विवाद भर्ती एजेंसियों के चयन पर केंद्रित है।