‘बार्टी’ला ९० कोटी रुपये मंजूर, तरीही आंदोलन

सांगली : ‘बार्टी’चे अनुदान बंद केल्याबाबत स्टुडंट रिपब्लिन युनियनने तक्रार केल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने ९० कोटी रुपये मंजूर केले. तरीही पुरेसा निधी नसल्याने आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा युनियनचे अमोल वेटम यांनी दिला आहे.

त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, बार्टी अंतर्गत ५९ विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांपासून ‘बार्टी’चे अनुदान बंद केले होते. रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनने हा मुद्दा लावून धरून झोपलेल्या प्रशासनास जागे केले व हा निधी मंजूर करण्यास भाग पाडले. याबाबत (दि.१३) सप्टेंबर रोजी सामाजिक न्याय विभागाने बार्टीकरिता ९० कोटी मंजूर केलेबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले.

बार्टीला ३०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद असताना केवळ ९० कोटी रुपये मंजूर करून अनुसूचित जाती व मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांची पुन्हा गळचेपी केली आहे. आधीच मागील दोन वर्षांचा बॅकलॉग आहे. यानिमित्ताने सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केवळ गाजर दाखवण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे या सामाजिक अन्याय विरोधात आमचा लढा सुरूच राहणार आहे.